नवी दिल्ली/पाटणा : बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने काही नियमांत सूट दिली आहे. ज्या मतदारांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत त्यांनाही आपले अर्ज जमा करता येतील. याची पडताळणी बुथ लेव्हल ऑफिसरमार्फत (बीएलओ) केली जाईल.
आयोगाने हे अर्ज जमा करण्यासाठी २५ जुलैची मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे यादीच्या पुनरावलोकनादरम्यान मतदारांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. २००३ पूर्वी मतदारयादीत नाव असलेल्यांना कोणतीही कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नाही. त्यानंतर यादीत नाव आलेल्यांसाठी मात्र या प्रक्रियेतून जावे लागेल.
पुनरावलोकन होणारच : बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाचे काम शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. या प्रक्रियेत काही बदल केल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
खा. महुआ मोईत्रांची न्यायालयात दाद
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प. बंगाल विधानसभेतील भाजप नेते व विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी प. बंगालमध्येही मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे.