शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच नियमांची पायमल्ली

हायकोर्टाने फटकारले : सार्वजनिक रस्त्यावर बांधली भिंत

नागपूर : शासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमांची पायमल्ली करून सार्वजनिक रस्त्यावर भिंत बांधली. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. परिणामी अवैध भिंत ४८ तासांत पाडण्याची ग्वाही अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाला दिली आहे.
हे प्रकरण ब्रह्मपुरी येथील आहे. अवैध भिंतीमुळे नेवजाबाई हितकारणी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांचा येण्या-जाण्याचा रस्ता बंद झाला होता. यामुळे शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ७५ वर्षे जुन्या या शाळेत १६०० वर विद्यार्थी व १०० वर कर्मचारी आहेत. शाळेत जाण्यासाठी १५ फुटाचा रस्ता असून खासदार निधीतून डांबरीकरण झाले आहे. या रस्त्याचा विकास आराखड्यात समावेश आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थिनींच्या शासकीय वसतीगृहाच्या जागेतून हा रस्ता जातो. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप-विभागीय अभियंता व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी मुलींच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करत सीमा भिंत बांधून रस्ता बंद केला. गेल्या २२ जानेवारी रोजी नगर परिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र लिहून भिंत अवैध असल्याचे व त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे कळविले. यानंतरही भिंत हटविण्यात आली नाही.
उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले. यानंतर सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर ४८ तासांत भिंत पाडण्याची ग्वाही दिली. न्यायालयाने हे बयाण आदेशात नोंदवून भिंत न पाडल्यास पोलीस अधीक्षकांना रस्ता मोकळा करण्याचे व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ असे स्पष्ट केले आहे. पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. मोहित खजांची, तर नगर परिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.