हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
येत्या 7 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना, राज्यसभेतील अल्पमतामुळे भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) चिंता वाढल्या आहेत़ 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत रालोआचे जेमतेम 57 खासदार आहेत़ अशास्थितीत मनाप्रमाणो कामकाज उरकून घेणो रालोआ नेतृत्वाला कठीण जाऊ शकत़े
भाजपा, तेदेपा, शिवसेना, अकाली दल, आरपीआय (आ.) आणि एनपीएफ या पक्षांची मोट असलेल्या रालोआकडे राज्यसभेत सर्व मिळून 57 खासदार आहेत़ इंडियन नॅशनल लोकदलाचे दोन खासदार आणि काही अपक्ष आणि एक खासदार असलेले सुमारे डझनभर लहानसहान पक्षांच्या पाठिंब्याने हा आकडा जास्तीतजास्त 65 वर जाऊ शकतो़ पण राज्यसभेतील कामकाज सुरळीतपणो चालविण्यासाठी भाजपाला 122 खासदारांचा जादुई आकडा गाठण्याची गरज आह़े अलीकडे झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीनेही रालोआच्या संख्याबळात काहीही भर पडलेली नाही़ राज्यसभेत पूर्ण बहुमतासाठी रालोआला आणखी किमान चार वर्षे लागतील. 2क्14 आणि 2क्15 मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पूर्ण बहुमत मिळाले तरच चार वर्षात राज्यसभेत बहुमत मिळवणो शक्य होईल. तूर्तास तरी राज्यसभेचे नेते असलेले केंद्रीय अर्थ आणि संरक्षण मंत्री अरुण जेटली आणि संसदीय कामकाज मंत्री एम़ वेंकय्या नायडू यांना सरकारी कामकाज उरकून घेण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आह़े
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्यक्तिगतरीत्या अण्णाद्रमुक प्रमुख जयललिता यांच्या संपर्कात आहेत. कायदा व दूरसंचार मंत्री रवी शंकर हेही जयललितांच्या नियमित संपर्कात असल्याचे कळत़े एरवी सार्वजनिकरीत्या मोदींविरोधी भूमिका घेणो भाग असलेल्या बसपाप्रमुख मायावती या वरिष्ठ सभागृहात मोदी सरकारच्या मदतीला धावून जाऊ शकतात़ तृणमूल काँग्रेस प्रमुख ममता बॅनर्जी तसेच बीजद प्रमुख नवीन पटनायक हे दोघेही मोदींच्या बाजूने उभे राहण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्यसभेत आपली महत्त्वपूर्ण विधेयके मार्गी लावणो रालोआला कठीण दिसते. काँग्रेसने विधेयकांना विरोध केल्यास सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवेल, हे आधीच मोदी सरकारने सांगून टाकले आह़े पण कदािचत तशी वेळच येणार नाही, असे राजकीय जाणकारांचे मत आह़े
4राज्यसभेत काँग्रेसचे 68 खासदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे दोन आणि अन्य काही मित्र पक्ष असे मिळून यूपीएचा हा आकडा 75 च्या घरात जातो़ डाव्या पक्षांचे 11, जनता दला(युनायटेड)चे 12 आणि समाजवादी पक्षाचे 1क् हे पक्ष वेळ आल्यास मोदी सरकारला विरोध या सामायिक कारणासाठी काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहू शकतात़ पण ख:या अर्थाने बहुजन समाज पार्टी (14 खासदार), तृणमूल काँग्रेस (12 खासदार), अण्णाद्रमुक (11 खासदार), बीजू जनता दल (7 खासदार) हे पक्ष राज्यसभेत निर्णायक भूमिकेत राहणार आहेत़