Rahul Gandhi on Iran Crisis: मध्यपूर्वेत वाढत सुरू असलेला संघर्ष केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित न राहता जागतिक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकीय घडामोडींवर परिणाम करत आहे. या संघर्षामुळे भारतीय राजकारणही तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हा मुद्दा उपस्थित करत, सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी या मुद्द्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याचीही मागणी केली आहे.
सरकारच्या धोरणांवर टीका
संसद परिसरात मीडियाशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, मध्यपूर्वेत जे घडत आहे, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. स्टॉक मार्केटमध्ये कशा प्रकारे घसरण होत आहे, हे सर्वांनी पाहिले आहे. याशिवाय, भारत आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे झालेल्या व्यापार करारावरही त्यांनी टीका केली आणि या करारामुळे देशाला आर्थिक फटका बसू शकतो, असा दावा केला.
संसदेत चर्चेची मागणी
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी संसदेत सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, आमची फक्त एकच मागणी आहे की, या सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा व्हावी. पण सरकार त्यासाठी तयार नाही. पश्चिम आशियातील परिस्थिती, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम हे सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित मुद्दे आहेत. या विषयावर चर्चा झाल्यास अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतील, त्यामुळे सरकार चर्चा टाळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लोकसभेचे कामकाज स्थगित
मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर संसदेत चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी जोरदार आंदोलन केले. या गदारोळामुळे सोमवारी लोकसभेचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले. तत्पुर्वी, इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद परिसरातील मकर द्वार येथे केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. या आंदोलनात राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरेगेदेखील सहभागी झाले होते.
Web Summary : Rahul Gandhi warns the government about the Middle East conflict's impact. He fears economic damage, stock market decline, and repercussions from trade deals. He demands parliamentary discussion on the issue, accusing the government of avoidance.
Web Summary : राहुल गांधी ने मध्य पूर्व संघर्ष के प्रभाव को लेकर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने आर्थिक नुकसान, शेयर बाजार में गिरावट और व्यापार सौदों से होने वाले नतीजों की आशंका जताई। उन्होंने सरकार पर बचने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा की मांग की।