नवी दिल्ली - काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे, अशी विनंती त्यांना काँग्रेस कार्यकारिणीने शनिवारी केली. यासंदर्भात आपण लवकरच निर्णय घेऊ, असे राहुल गांधी काँग्रेस कार्यकारिणीला सांगितले. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे, अशी विनंती करण्याचा प्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या या बैठकीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी तसेच काँग्रेसचे अन्य मान्यवर नेते उपस्थित होते.
काही राज्यांमध्ये पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीचीही यावेळी बैठकीत दखल घेतली. लोकसभा निवडणुकांत जे यश मिळाले त्याबद्दल काँग्रेसमध्ये आनंदी वातावरण आहे, मात्र ज्या राज्यांत अपयश आले, त्यामागील कारणे शोधण्यासाठी राज्यनिहाय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय कार्यकारिणीने घेतला आहे. पक्ष संघटनेतील उणिवा दूर करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन संबंधित राज्यातील पदाधिकाऱ्यांना यावेळी करण्यात आले.
मतदारांचे मानले आभारपक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, कार्यकारिणीच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची राहुल गांधी यांनी दखल घेतली असून, ते लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतील. लोकशाहीच्या, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी मतदारांनी नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांत मतदान केले. त्याबद्दल मतदारांचे आभार मानणारा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने बैठकीत संमत केला.
‘राज्यघटनेचे संरक्षण हा प्रचारातील मध्यवर्ती मुद्दा बनला’काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो न्याय यात्रेचा आराखडा तयार केला होता. त्या यात्रांचे नेतृत्व त्यांनीच केले. त्या दोन यात्रांमुळे आपल्या देशाच्या राजकारणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. लोकसभा निवडणुकांतही त्यांनी घणाघाती प्रचार केला. राज्यघटनेचे संरक्षण हा मुद्दा राहुल गांधी यांच्यामुळे निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला, असे काँग्रेस कार्यकारिणीने म्हटले आहे.
‘दशकभरातील कारभाराला जनतेने सपशेल नाकारले’लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या पक्षाच्या सुधारलेल्या कामगिरीचे स्वागत करताना, कार्यकारिणीने सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे पंतप्रधानांचा वैयक्तिक पराभव आहे, गेल्या दशकभरात पंतप्रधानांनी केलेल्या कारभाराला जनतेने सपशेल नाकारले आहे. बैठकीत मंजूर झालेल्या दुसऱ्या ठरावात, कार्यकारिणीने म्हटले की, हा निकाल म्हणजे २०१४ पासून लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांच्या कमकुवतपणाच्या विरोधात जनतेचा निर्णय आहे. बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या अजून एक ठरावात म्हटले आहे की, देशातील लोकांना आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी, प्रजासत्ताक राज्यघटना राखण्यासाठी आणि सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची प्रगती करण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी प्रेरित करण्याची उत्तम संधी आहे.