शिक्षक नियुक्ती घोळावर जनहित याचिका

न�

��गपूर : शासनाने २ मे २०१२ रोजी जीआर जारी करून अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक १०० टक्के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षकांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाचे पालन करताना घोळ होत आहे. विविध प्रकरणांत ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा विषय जनहित याचिका म्हणून स्वीकारला आहे. याप्रकरणी बुधवारी ॲड. आनंद परचुरे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नवीन शिक्षक भरतीची परवानगी देण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध आहेत काय, हे पाहण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. नवीन शिक्षक भरतीची परवानगी देणे याचा अर्थ अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नाहीत असा होतो. यामुळे नवीन नियुक्ती झाल्यानंतर त्याला मान्यता नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.