Supreme Court : महिला आणि अल्पवयीन मुलांशी संबंधित लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. बलात्कार पीडितांना सीआरपीसी अंतर्गत लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिले आहेत. अशा प्रकरणांतील पीडितांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी न्यायालयाने जिल्हा आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना सूचनांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल बाल संरक्षण कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या दोषीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करत होते. यादरम्यान, सत्र न्यायालयाने निकाल देताना पीडितेला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले नसल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नाराजी व्यक्त करत ही मोठी चूक असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या की, बलात्कार पीडितेला भारतीय नागरी संहितेच्या कलम 396 नुसार, नुकसान भरपाई द्यावी. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सर्व जिल्हा न्यायालयांना दिले.
2020 मध्ये महाराष्ट्रात 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या सैबाज नूरमोहम्मद शेखच्या जामीन अर्जावर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी ट्रायल कोर्टाने पीडितेला नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणतेही निर्देश दिले नव्हते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सत्र न्यायालयाची ही मोठी चूक असल्याचे म्हटले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला पीडितेच्या प्रकरणात लक्ष घालून तिला भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात पुढे म्हटले आहे की, ही सूचना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA) किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (SLSA) यांनाही देण्यात यावी. न्यायालयाने रजिस्ट्रीला सर्व उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांना आदेश प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोटीसमध्ये बलात्कार पीडितांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.