हरिश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावाच्या नोटिसीवर लोकसभेतील १३०, राज्यसभेतील ६३ अशा १९३ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही नोटीस सभागृहात शुक्रवारी किंवा सोमवारी मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितले की या नोटिसीवर आवश्यक संख्येपेक्षा अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे सर्व खासदार आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची नोटीस देण्यास लोकसभेतून किमान १००, तर राज्यसभेतून किमान ५० खासदारांनी नोटिसीवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. हा प्रस्ताव प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने मांडण्यात येत असल्याचे कळते. इंडिया आघाडीतील सर्वच पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. या आघाडीचा घटकपक्ष नसलेल्या आम आदमी पक्षाच्या खासदारांनीही प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पहिलाच प्रसंग
भारताच्या संसदीय इतिहासात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी नोटीस देण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यापूर्वी १९९०मध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन, २००६मध्ये नवीन चावला यांच्या विरोधात अशी कारवाई करण्याचा विचार झाला होता, मात्र त्यानंतर पुढे काही झाले नव्हते.
ही नोटीस सभागृहात स्वीकारली गेली, तर त्या सभागृहाचे अध्यक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतील. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरील महाभियोगासारखीच असते.
Web Summary : 193 MPs signed a notice seeking the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. This is the first time a notice to remove a Chief Election Commissioner has been given in India's parliamentary history. Mamata Banerjee initiated the proposal, backed by the India alliance.
Web Summary : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के नोटिस पर 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। भारत के संसदीय इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस देने का यह पहला मौका है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के समर्थन से प्रस्ताव पेश किया।