मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अधिकारी जबाबदार डीपीसी बैठकीत पालकमंत्र्यांची तंबी : ६८५ कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता

सूचना -बातमीला जोड आहे.
नागपूर: विविध विकास योजनांसाठी लोकप्रतिनिधी शासनाकडून निधी खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे प्राप्त निधी वेळेत खर्च होत नाही. यापुढे ही बाब खपवून घेणार नाही. गत वर्षी जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी या वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत खर्च झाला नाही तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत याबाबत नोंद करण्याची शिफारस केली जाईल, अशी तंबी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक शुक्रवारी अमरावती मार्गावरील नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हेच्या सभागृहात झाली. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. सुरुवातीला २०१४-१५ च्या योजनेतील डिसेंबर महिन्यापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला आणि २०१५-१६ साठी ६८५.४० कोटींच्या वार्षिक योजनेच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेचे ४४४.५९, अनुसूचित जाती उपाययोजना १३६.२३, आदिवासी उपाययोजना २६.०८ आणि ओटीएसपीच्या ७८ कोटींच्या योजनांचा समावेश आहे. शासनाने या वर्षीच्या वार्षिक योजनेसाठी ३८२.७० कोटीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. गत वर्षी सर्वसाधारण योजनेत १७५ कोटींवरून २२५ कोटींपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. यंदा यापेक्षा दुप्पट म्हणजे ४४४.५९ कोटींची प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी नागपूर जिल्ह्याला जास्तीतजास्त निधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण ४२० कोटींपैकी २४८ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी २२४ कोटी वितरित करण्यात आले. यापैकी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १६१ कोटी खर्च (७१ टक्के) झाले. अनेक विभाग त्यांच्याकडे आलेला निधी खर्च करीत नाही, अशी तक्रार बैठकीत उपस्थित बहुतांश आमदारांनी केल्यावर बावनकुळे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून याची माहिती घेतली. त्यावेळी कृषी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.प.बांधकाम विभागासह इतरही काही विभागाने निधी खर्च केला नसल्याचे उघड झाले. गतवर्षीचा शिल्लक निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्या सेवापुस्तिकेत याची नोंद करण्याची शिफारस केली जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी कृष्णा फिरके यांनी केले. बैठकीत जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर चर्चा झाली.