‘आप’च्या वीज दरकपातीपुढे अडचणी

आम आदमी पार्टीने नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वीज दरात ५० टक्के कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते.

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीने नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वीज दरात ५० टक्के कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुसरीकडे दिल्ली वीज नियामक आयोग वीज दरात १०-१५ टक्के वाढ करण्याच्या विचारात आहे. वीजनिर्मितीसाठीच्या खर्चात वाढ झाल्याने आयोग यासंदर्भात आदेश जारी करण्याची शक्यता आहे. यामुळे आप सरकारपुढील अडचणी वाढणार आहेत.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये वीज खरेदी समायोजन दरात आयोगाने वाढ केली होती. या दरवाढीवर सर्वच बाजूंनी टीका झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. आता आयोग पुन्हा अशा प्रकारचे शुल्क वाढविण्याच्या विचारात आहे. ही शुल्क निश्चिती सहा महिन्यांसाठी केली जाणार असून महिनाअखेरीस यासंदर्भातील आदेश जारी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
आयोग १०-१५ टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ शकते. वीज कंपनीने २०१५-१६ साठी पुन्हा दर निश्चित करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. एप्रिलपर्यंत यावर अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. आयोगाने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यास अनुदानाच्या रकमेत प्रचंड वाढ होईल. दुसरीकडे प्रस्ताव मंजूर केल्यास आप सरकारने निवडणुकीत दिलेले ५० टक्के वीज दरकपातीच्या आश्वासनापुढील अडचणी वाढतील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्‘सध्याच्या दरपत्रकात आप सरकार किती कपात करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. ही रक्कम सुमारे १,४०० ते १,६०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, दरांचे पुननिर्धारण झाल्यास सब्सिडीतही वाढ होईल. यामुळे स्वस्तात वीज देणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हानच आहे,’ असे जाणकारांनी सांगितले.