शेतकऱ्यांना लुटणारेच करताहेत त्यांचे हितचिंतक असल्याचे ढोंग!

शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि वेदनांची पुरेपूर जाणीव आहे. या योग्यतेमुळेच मोदी सरकारमध्ये त्यांना कृषी मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह सध्या अनेक आघाड्यांवर लढा देत आहेत. देशाच्या विविध भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेले पीक, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भूसंपादन वटहुकमामुळे सरकारबाबत निर्माण झालेला नकारात्मक दृष्टिकोन आणि तो सुधारण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. बिहारच्या पूर्व चंपारण (मोतीहारी)मधून पाचव्यांदा लोकसभेवर गेलेले राधामोहनसिंग हे स्वत: एक शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि वेदनांची पुरेपूर जाणीव आहे. या योग्यतेमुळेच मोदी सरकारमध्ये त्यांना कृषी मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ‘लोकमत’चे वरिष्ठ ब्युरो प्रमुख जयशंकर गुप्ता यांनी त्यांच्यासोबत महत्त्वाच्या मुद्यावर केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेतील काही अंश...प्रश्न : सध्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमध्ये स्वत:ला शेतकऱ्यांचे हितचिंतक दाखविण्याची स्पर्धा सुरू आहे आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हवालदिल झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.उत्तर : स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम करणारे काही राजकीय पक्ष आणि नेते शेतकऱ्यांचे हितचिंतक बनण्याच्या स्पर्धेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलात विकून हे लोक करोडपती आणि अब्जाधीश झाले. आज शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार होत असताना हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप हेच लोक करीत आहेत.प्रश्न : आपल्या सरकारची प्रतिमा शेतकरीविरोधी व कॉर्पोरेट समर्थक बनत असल्याने आपण अधिक सक्रिय नाही, असे समजायचे का? विशेषत: भूसंपादन वटहुकमामुळे?उत्तर : प्रत्येकाची विचार करण्याची पद्धत आहे. देशाचा कृषी विकास दर ४ टक्क्यांहूनही कमी होता. आज हा दर गुजरातेत १२, मध्यप्रदेशात २० टक्क्यांहून अधिक आणि छत्तीसगडमध्ये जवळपास १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रश्न : भूसंपादन वटहुकमाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. हा वटहुकूम शेतकरीविरोधी आहे की फायद्याचा?उत्तर : आम्ही लोकसभेत नऊ दुरुस्त्यांसह भूसंपादन विधेयक पारित केले आहे. काँग्रेस अथवा इतर पक्षाच्या कुठल्याही नेत्याने यावर चर्चा करावी आणि आम्ही शेतकरीविरोधी आहोत की समर्थक ते सांगावे.प्रश्न : महाराष्ट्र आणि प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यात पहिलेच शेतकरी दुष्काळाने पीडित आहेत. आता अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा माराही त्यांना सोसावा लागत आहे. गेल्या १०० दिवसांत २०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात आहे.उत्तर : संक्रांतीच्या काळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली होती. सध्या उत्तर प्रदेशातून अधिक बातम्या येत आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत चर्चा झाली आहे. त्यांनी यापैकी ३३ टक्के शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले आहे. अतिवृष्टी किंवा गारपिटीने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे राज्य सरकारांना मान्य नाही आणि त्यांचे म्हणणे फेटाळताही येणार नाही. प्रश्न : राज्यात रबीनंतर खरिपाचेही पीक उद्ध्वस्त झाल्याने कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आत्महत्या करीत आहे आणि केंद्र सरकार मात्र मूग गिळून बसले आहे, असा आरोप काही खासदारांनी राज्यसभेत केला होता.उत्तर : शेतकरी आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा इतिहास जुना आहे. ज्या महाराष्ट्रात ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांचा कुठे पत्ताही लागत नाही त्या राज्याचा मुख्यमंत्री आज प्रत्येक शेतात पाणीपुरवठ्याची योजना तयार करीत आहे आणि याचे परिणाम लवकरच दिसून येतील.प्रश्न : आपणही महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. काय बघितले?उत्तर : मी नाशकात डझनावर गावात जाऊन आलो. निम्म्या गावात गारपीट झाली होती. केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण ९ लाख ९० हजार हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे. प्रश्न : सरकारने काय केले?उत्तर : बरेच काही केले. नुकसानभरपाईचे निष्कर्ष शिथिल करून नुकसानभरपाईची रक्कम दीडपटीने वाढविली आहे. यापूर्वी ५० टक्के पीक नुकसानीवर भरपाई मिळत होती. आता ३३ टक्के नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राकडून जेवढी भरपाई मिळेल तेवढीच महाराष्ट्र सरकारही देत आहे.प्रश्न : यापूर्वी भाजपचेच नेते महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न उचलून धरत होते. आता मात्र आपण वेगळा सूर लावत आहात?उत्तर : अर्थातच! कारण गेल्या १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी गेले नाही. त्यांना मदत मिळाली नाही. त्यांच्या विकासासाठी मिळालेल्या निधीचा दुरुपयोग करण्यात आला. आता मात्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी नवीन मुख्यमंत्र्यांसोबत आहे. प्रश्न : बिहारच्या राजकीय स्थितीबाबत काही सांगणार का?उत्तर : हे बघा, आता नितीशकुमार बिहारचे नेते राहिलेले नाहीत. आता नेते आहेत लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार त्यांच्या मांडीवर बसले आहेत. खुद्द लालूप्रसाद यांनीसुद्धा नितीशकुमार त्यांच्या मांडीवर येऊन बसले असल्याचे म्हटले आहे. गेली १५ वर्षे त्यांचे जे जंगलराज लोकांनी भोगले त्याच्या आठवणीनेच अंगावर शहारे येतात. त्यामुळे तेथील जनता आता पुन्हा हे जंगलराज स्वीकारणार नाही. बिहारमध्ये संपूर्ण बहुमतातील रालोआ सरकारच सत्तारूढ होईल.प्रश्न : पक्षश्रेष्ठींनी आदेश दिल्यास आपण बिहारमध्ये जाणार काय?उत्तर: भाजपत या गोष्टीला फारसे महत्त्व नाही. पक्षात सामूहिक नेतृत्व आहे, शिवाय आज मी अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानी आहे. त्यामुळे पक्षात मी याहून जास्त महत्त्वाकांक्षा बाळगली पाहिजे, असे मला वाटत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे पदासाठी काम करण्याची आमची प्रवृत्ती नाही. देशाला समृद्ध आणि स्वाभिमानी बनविणे हे आमचे लक्ष्य आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एका कार्यकर्त्याच्या नात्याने काम करण्याची माझी इच्छा आहे. एखादे पद मिळणे हा केवळ अपघात आहे.कोट‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा जेथवर प्रश्न आहे, या देशात स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांत ज्या तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्या कोणाच्या राज्यात? अखेर कोणाचे शासन आणि कोणत्या धोरणांमुळे मोदी सरकार सत्तेत आले, हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. शेतकरी आणि गाव या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या अनेक योजना आम्ही आणणार आहोत.’राधामोहनसिंगकेंद्रीय कृषिमंत्रीकृषिमंत्री उवाच...देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची जमीन आहे; परंतु या जमिनीला कुठला आजार जडलाय, त्यावर काय उपाय आहे, कुठली खते वापरली पाहिजेत, याचे ज्ञान त्यांना नाही.स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षांनंतरही जमिनीचा कस कायम राखणे आणि मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचे व्यवस्थापन झालेले नाही. सिंचन योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले; परंतु ८५ टक्के लहान शेतकऱ्यांची शेती कोरडीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ सालापर्यंत देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘सॉईल कार्ड’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे काम ६० वर्षांत झाले नाही ते आता होईल.मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सोनिया गांधी, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, नितीशकुमार आदी नेत्यांच्या राजकीय दुकानदाऱ्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही दुकानदारी सुरू राहावी म्हणून हे लोक नाटकं करीत आहेत. भूसंपादन विधेयकात शेतकरीविरोधी काहीही नाही.