- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - जातनिहाय जनगणनेसाठी 'इंडिया' आघाडी तसेच मित्र पक्षांकडून वाढत चाललेला दबाव पाहता केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार ही मागणी मान्य करण्याच्या दृष्टीने विविध दृष्टिकोनांतून चाचपणी करत आहे. भाजपतीलच इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे घटक जात जनगणनेच्या प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याने केंद्र सरकार आता त्या दृष्टीने विचार करत आहे,
भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पार्टी, जनता दल (यु) आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोक जनशक्ती पार्टीने जात जनगणनेबाबत उघडपणे सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली आहे. याशिवाय केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे घटक असलेल्या छोट्या पक्षांनीही जात जनगणनेला पाठिंबा दर्शविल्याने भाजपवर याबाबत असलेला दबाव अधिकच वाढला आहे.
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या संवेदनशील मुद्द्याचा पुरेपूर लाभ घेत केंद्र सरकार राज्यघटना बदलून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप केला होता. या अनुषंगाने आता भाजप नेतृत्वही जात जनगणनेच्या दृष्टीने विचार करत आहे.
रा. स्व. संघही सकारात्मक
आजवर रा. स्व. संघ जातविरहित समाजाच्या विचारांचा समर्थक मानला जात असला, तरी आता ही भूमिका बदलली असल्याचे संघाचे अधिकृत प्रवक्त्ते सुनील अंबेकर यांच्या समाजमाध्यमांवरील एका भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
■ अंबेकर यांनी एका समाजमाध्यमावर म्हटले आहे की, 'समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग करायला हवा. मात्र, तो केला जात असताना सामाजिक सद्भावना, एकात्मतेला बाधा येणार नाही हे पण पाहायला हवे.
दोन राज्यांतील विधानसभांची चिंता
जात जनगणनेची वाढती मागणी पाहता अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नाही तर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला फटका बसू शकतो, अशी चिंता भाजप नेतृत्वाला आहे.
२०१४ आणि २०१९ मध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपण ओबीसींचाच एक घटक असल्याचे सांगत लाभ घेतल्याची चर्चा नव्याने केली जाईल, ही पण एक चिता भाजपसमोर आहे.गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याानुसार, योग्य वेळी बहुप्रतीक्षित जात जनगणनेचा आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकार जातींच्या समावेशाची औपचारिक घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे.