लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: भारतात लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्य अशा एकूण सात आलिशान बीएमडब्ल्यू कार घेतल्या जाणार असून, त्यासाठी निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
या निविदांमुळे राजकारण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर निवृत्त आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनीही 'स्वदेशी' वरून सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. लोकपालांसाठी निविदा काढलेल्या प्रत्येक कारची किंमत सुमारे ७० लाख रुपये आहे.
आता स्वदेशी चळवळीचे काय झाले?
माजी आयपीएस अधिकारी आणि जनलोकपाल चळवळीच्या प्रमुख समर्थक किरण बेदी म्हणाल्या की, पंतप्रधान स्वदेशीवर भर देत असताना, लोकपाल परदेशी गाड्या का खरेदी करत आहे? आपल्याकडे चांगल्या भारतीय गाड्या नाहीत का? हा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या स्वदेशी मिशनच्या विरोधात आहे."
या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते पी चिदंबरम् म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना साधी सिडॅन कार दिली जाते. मग लोकपाल आयुक्त आणि सहा सदस्यांना आलिशान कारची गरज काय?. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक सिंघवी यांनी म्हटले की, २०१९ मध्ये लोकपाल स्थापन झाल्यापासून त्यांच्याकडे एकूण ८,७०३ अर्ज दाखल केले आहेत. पण त्यापैकी केवळ २४ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली.
Web Summary : Lokpal's plan to buy BMWs ignited political controversy. Congress and Kiran Bedi questioned the move, contrasting it with the Swadeshi initiative. The high cost and necessity were also challenged, given pending cases.
Web Summary : लोकपाल द्वारा बीएमडब्ल्यू खरीदने की योजना पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। कांग्रेस और किरण बेदी ने स्वदेशी पहल के विपरीत, इस कदम पर सवाल उठाया। लंबित मामलों को देखते हुए उच्च लागत और आवश्यकता को भी चुनौती दी गई।