पंतप्रधान अन् मुख्यमंत्र्यांनाही पदावरुन हटवण्याची तरतूद; केंद्र सरकारच्या नवीन विधेयकात नेमकं काय?

केंद्र सरकार आज संसदेत तीन विधेयके मांडणार आहे, ज्याअंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यास कोणत्याही नेत्याला पदावरुन काढून टाकता येईल.

Parliament Mansoon Session : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आज (२० ऑगस्ट) लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे, ज्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांसंदर्भात सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज संसदेत तिन्ही विधेयकांचा प्रस्ताव सादर करतील. या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कुठल्याही मंत्र्यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्यांना अटकेच्या ३१ व्या दिवशी पदावरुन काढून टाकता येते. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५, अशी या विधेयकांची नावे आहेत. या विधेयकाबद्दल सविस्तर जाणून घ्या...

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५

केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५
घटनेनुसार गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (२०१९ चा ३४) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. म्हणूनच या नवीन विधेयकाद्वारे जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

नवीन विधेयकात कोणती तरतूद?

• मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना ५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास अटक केली जाईल
• ३० दिवस सतत कोठडीत राहिल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकता येईल
• पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करतील
• जर त्यांनी अटकेच्या ३१ व्या दिवसापर्यंत राजीनामा दिला नाही तर ते स्वतःच पायउतार होतील
• पंतप्रधानांनी शिफारस केली नाही, तरी ३१ व्या दिवशी ते पद गमावतील

नवीन कायद्याच्या कक्षेत कोण आहेत?

• पंतप्रधान
• मुख्यमंत्री
• केंद्रीय मंत्री
• राज्यमंत्री

विरोधी पक्षांना कशाची भीती आहे?

केंद्रीय यंत्रणांनी मनमानीपणे अटक केल्यानंतर विविध राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पदावरुन काढून टाकून केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना अस्थिर करण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, निवडणुकीत पराभव करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी असा कायदा आणू इच्छित आहे.