मोदी, शहांविरुद्धची याचिका निकाली, तक्रारींवर आयोगाने निर्णय घेतल्याने काँंग्रेसची याचिका निरर्थक

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी निवडणूक आचारसंहितेच्या वारंवार केलेल्या उल्लंघनाविषयी तक्रारी करूनही त्यावर निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोग चालढकल करत आहे, अशी तक्रार करणारी काँग्रेसची याचिका निरर्थक ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ती कोणताही आदेश न देता निकाली काढली.

काँग्रेसच्या अखासदार सुश्मिता देव यांनी ही याचिका केली तेव्हा काँग्रेसच्या तक्रारींवर आयोगाने निर्णय दिलेले नव्हते. आयोगाने ६ मेपर्यंत निर्णय द्यावेत, असे कोर्टाने सांगितल्यानंतर आयोगाने मोदी व शहा यांच्याविरुद्धच्या सर्व तक्रारींवर निर्णय घेऊन त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली.

सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे याचिका बुधवारी पुन्हा आली तेव्हा मोदी व शहा यांच्याविरुद्धच्या सर्व ११ तक्रारींवर आयोगाने निर्णय दिले आहेत, पण याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयांना आव्हान दिलेले नाही, असे आयोगातर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

त्यावर याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आमच्या तक्रारींवर आयोगाने निर्णय घेतले हे खरे, पण त्यात समर्पक कारणे दिलेली नाहीत. मात्र सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले की, आयोगाच्या निर्णयांच्या आधारे तुम्ही नवे प्रतिज्ञापत्र केले वा या निर्णयांना आव्हान दिलेले नाही. तुमचा मूळ मुद्दा आयोग निर्णय घेत नाही, असा होता. आता आयोगाने निर्णय दिलेले आहेत व तुम्ही त्यांस आव्हान दिलेले नाही. परिणामीे याचिकेत आता निकाल करण्यासारखे काही शिल्लक नसल्याने ती निरर्थक ठरली असल्याने आम्ही ती निकाली काढत आहोत.

निर्णयाविरोधात स्वतंत्र याचिका करण्याची मुभा

मात्र आयोगाने दिलेल्या निर्णयांविरुद्ध देव यांना स्वतंत्र याचिका करायची असेल तर करता येईल, अशी मुभा न्यायालयाने दिली.
खासदार देव यांनी मुळात याचिका केली तेव्हा त्यांचे म्हणणे असे होते की, मोदी व शहा यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन करूनही आयोगाने त्यावर काहीही न करणे म्हणजे या दोघांच्या कृतीचे अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यासारखे आहे.