गेल्या पाच वर्षांत दीडपट झाली देशभरातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी

केंद्रातील मोदी सरकार भलेही २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी देत असले तरी वास्तविक पाहता या सरकारच्या राजवटीत शेतक-यांवरील बँकांच्या कर्जाचे ओझे वर्षागणिक वाढतच चालले आहे.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार भलेही २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी देत असले तरी वास्तविक पाहता या सरकारच्या राजवटीत शेतक-यांवरील बँकांच्या कर्जाचे ओझे वर्षागणिक वाढतच चालले आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेतकºयांवरील बँकांची थकबाकी दीडपट झाली आहे.
वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांच्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला देशभरातील शेतकºयांवर बँकांचे १४.५३ लाख कोटींचे कर्ज थकीत होते. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत थकबाकीची रक्कम ९.६४ लाख कोटी रुपये होती. ती मार्च २०१५ मध्ये वाढून ११.८५ लाख कोटींवर गेली. मार्च २०१६ मध्ये थकबाकीचा आकडा १२.५९ लाख कोटींवर पोहोचला. मार्च २०१७ मध्ये तर हाच आकडा १४.३६ लाख कोटींवर गेला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्टÑासह अनेक राज्यांनी शेतकºयांना कर्जमाफी दिली होती, तेव्हा शेतकºयांवरील थकीत कर्जाची ही स्थिती आहे.
वित्त राज्यमंत्री शुक्ला यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २०१८ अखेर सर्वाधिक थकबाकी तामिळनाडू (१७.१६ लाख कोटी), महाराष्टÑ (१६.११ लाख कोटी), कर्नाटक (१२.४९ लाख कोटी), आंध्र प्रदेश (११.५६ लाख कोटी) आणि उत्तर प्रदेशातील (११.५२ लाख कोटी) शेतकºयांवर होती. यापैकी महाराष्टÑ आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकºयांवरील कर्जाचे ओझे मागच्या एक वर्षात कमी झाले.महाराष्टÑातील शेतकºयांवरील थकबाकी ८० हजार कोटी आणि उत्तर प्रदेशात थकबाी ९.११ लाख कोटींहून अधिक रकमेने कमी झाली. याउलट तामिळनाडूतील शेतकºयांवरील थकबाकीचा आकडा २.८७ लाख कोटी रुपये, कर्नाटकात २८ हजार कोटी आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकºयांवरील थकबाकीची रक्कम ४३ हजार कोटी रुपयांनी वाढली.

शेतकºयांवर बँकांची सर्वाधिक थकबाकी
राज्य २०१८ २०१७ २०१६ २०१५ २०१४
तामिळनाडू १७.१६ १४.२९ १३.४२ १२.६ ११.०७
महाराष्ट्र १६.११ १६.९१ १६.३४ १८.९१ १०.८२
कर्नाटक १२.४९ १२.२१ १२.७३ ८.२३ ७.०२
आंध्र प्रदेश ११.५६ ११.१३ १०.१८ ९.७३ ११.९७
उत्तर प्रदेश ११.४२ २०.५३ १२.४८ ११.६८ ९.०४
देशभर १४५.३१ १४३.६७ १२५.९१ ११८.५८ ९६.४१
(रक्कम लाख कोटी रुपयांत)