लोकपालसाठी विरोधी पक्षनेता हवाच - सुप्रीम कोर्ट

विरोधी पक्षनेता सत्ताधा-यांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडू शकतो व त्यामुळेच विरोधी पक्षनेता असणे गरजेचे असते असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २२ - लोकपालच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका महत्त्वाची असून आता या नियुक्तीमध्ये विरोधीपक्षनेत्याची भूमिका कोण निभवणार असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. विरोधी पक्षनेता सत्ताधा-यांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडू शकतो व त्यामुळेच विरोधी पक्षनेता असणे गरजेचे असते असे मतही सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. 

लोकपालच्या नियुक्तीमध्ये विलंब होत असल्याने आम आदमी पक्षाचे नेते व ख्यातनाम वकिल प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विरोधी पक्षनेतेपदावरुन केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. 'लोकपालला केंद्र सरकार अशा थंड बस्त्यात टाकू शकत नाही. यावर केंद्र सरकारला तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असून नऊ सप्टेंबरपर्यंत यावर तोडगा काढावा असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. 

लोकपालच्या नियुक्तीसाठी नेमलेल्या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता ,सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी निवड केलेले न्यायाधीश व एक कायदेतज्ज्ञ अशा पाच जणांचा या समितीमध्ये समावेश असतो. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व अन्य पक्षांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेल्या ५४ जागाही मिळालेल्या नाहीत. लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद नसल्याने लोकपाल नियुक्ती प्रक्रियाही रखडली आहे. यावरुनच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.