सरकारी बाबूंचा शिस्तीला विरोध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लावू पाहात असलेल्या शिस्तीचा जाच होऊ लागलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सवयी बदलण्याऐवजी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे.

नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लावू पाहात असलेल्या शिस्तीचा जाच होऊ लागलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सवयी बदलण्याऐवजी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. कार्यालयीन कामात मोदींना काटेकोर वक्तशीरपणा अपेक्षित असला तरी त्यासाठी सरकारी बाबू काहीकेल्या राजी नाहीत. त्यातून आता बाबू आणि सरकार यांच्यात शिस्त पालनावरून संघर्षाच्या ठिणग्या पडण्यास सुरुवात झाली आहे. परराष्ट्र, पेट्रोलियम, मानव संसाधन, क्रीडा, आरोग्य, कृषी आणि कंपनी कामकाज मंत्रालयातील बाबू मोदींच्या मिशन बीएएसचा सर्वाधिक विरोध करीत आहेत.
सरकारी बाबूंच्या कार्यालयात येणे आणि जाण्याच्या वेळेचा रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या बायोमेट्रिक यंत्रांपैकी ५०हून जास्त यंत्रांची तोडफोड करण्यात आली आहे किंवा ते चोरीला तरी गेले आहेत. बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीम (बीएएस) लावणाऱ्या केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबत संबंधित विभागांकडे रीतसर तक्रारही केलेली आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घेतली असून, विभागांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना संयुक्त सचिव स्तरावरून कठोर भाषेतील पत्रे रवाना झाली आहेत. मोडतोड झालेल्या वा चोरी गेलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रांच्या जागी आता नवे यंत्र बसविण्याचे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले आहेत. ही नवी बायोमेट्रिक यंत्रे लावण्याचा खर्च संबंधित विभागांनीच करावयाचा आहे. वापरात असलेल्या बीएएस यंत्रांपैकी ३६ यंत्रांचे चार्जर फोडण्यात आले आहेत. १३ यंत्रांना जोडण्यात आलेले टॅबलेट तोडण्यात आल्याचे तर २ यंत्रांचे फिंगर प्रिंट स्कॅनर फोडण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केलेले आहे.