'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या प्रा. अली खानला अंतरिम जामीन मंजूर

Operation Sinodoor : या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात SIT स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

Operation Sindoor : भारतीय सैन्याच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत वादग्रस्त विधान केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी(दि.21) अंतरिम जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला नोटीसही बजावली आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अली खान महमूदाबादवर अनेक अटी देखील घातल्या आहेत. 

FB post on Operation Sindoor: Supreme Court grants interim bail to Ali Khan Mahmudabad but refuses to stay FIR.

Read details of the Order: https://t.co/JaEJbgQng1#SupremeCourtofIndia#Facebook#OperationSindoor#AliKhanMahmudabad#BarandBenchpic.twitter.com/12h8C6DQev

— Bar and Bench (@barandbench) May 21, 2025

न्यायालयाने काय म्हटले?
अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. अली खान यांच्या पोस्टच्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला खात्री आहे की, ते खूप सुशिक्षित आहेत. तुम्ही तुमचा मुद्दा इतरांना दुखावल्याशिवाय अगदी सोप्या भाषेत सांगू शकला असता. तुम्ही साधे आणि आदरयुक्त शब्द वापरू शकला असता."

#BREAKING Supreme Court forms a special SIT to probe the statements made by Professor Mahmudabad on #OperationSindoor

SC grants him interim bail

Says some words used by petitioners have "dual meanings"#AliKhanMahmudabad@AshokaUniv#SupremeCourtofIndiapic.twitter.com/Hge36GQ7i3

— Bar and Bench (@barandbench) May 21, 2025

या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, "प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. पण, या सगळ्याबद्दल बोलण्याची हीच वेळ आहे का? देश आधीच या सगळ्यातून जात आहे. दहशतवाद्यांनी आपल्या लोकांवर हल्ला केला, यावेळी आपण एकत्र आले पाहिजे. अशा प्रसंगी लोकप्रियता का मिळवायची? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलेल्या समाजासाठी हे खूप दुर्दैवी आहे."

चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन केली आहे. अली खान महमूदाबाद यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, ते चौकशी सुरू असलेल्या दोन पोस्टशी संबंधित कोणताही ऑनलाइन लेख किंवा भाषण लिहिणार नाहीत. तसेच, युद्धाशी संबंधित पोस्टही लिहिणार नाही. शिवाय, त्यांना सोनीपत न्यायालयात त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा लागेल.