One Nation One Election : केंद्र सरकारने बहुचर्चित 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक काल(दि.17) संसदेत मांडले. या विधेयकावरुन संसदेत बराच गदारोळ झाला. इंडिया आघाडीने या विधेयकाचा विरोध केला आहे. दरम्यान, सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) कडे पाठवले आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला जेपीसीची स्थापना करतील. या जेपीसाठी काँग्रेसने आपल्या चार नेत्यांची नावे निश्चित केली आहेत. ही नावे लवकरच लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवली जातील.
राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांना एकत्र करुन संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती कोणत्याही मुद्द्याचा किंवा विधेयकाचा पूर्ण आढावा घेते आणि अहवाल तयार करते. त्यानंतरच तो शासनाकडे पाठविला जातो.
काँग्रेसची 4 नावे ठरलीमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काँग्रेसकडून मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी, सुखदेव भगत आणि रणदीप सुरजेवाला यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. पक्ष आपल्या कोट्यातून ही नावे जेपीसीकडे पाठवेल. म्हणजेच हे चार नेते वन नेशन-वन इलेक्शनवर जेपीसीमध्ये काँग्रेसचा मुद्दा मांडतील.
इंडिया आघाडीतून कोणते नेते जाणार?डीएमकेकडून पी विल्सन यांना जेपीसीमध्ये संधी मिळू शकते. विल्सन हे प्रसिद्ध वकील आहेत. विल्सन व्यतिरिक्त द्रमुक खासदार टी सेल्वागेथी यांचेही नाव जेपीसी समितीकडे पाठवू शकते. तर, सपाचे धर्मेंद्र यादव या समितीत सामील होऊ शकतात. धर्मेंद्र यादवांनी सपाच्या वतीने वन नेशन-वन इलेक्शनवर भूमिका मांडली होती. तर, कल्याण बॅनर्जी आणि साकेत गोखले टीएमसीचे प्रतिनिधित्व करतील.
JPC मध्ये किती सदस्य असू शकतात?JPC मधील सदस्यांची संख्या लोकसभा अध्यक्ष ठरवतात. या समितीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा, या दोन्ही सदस्यांचा समावेश आहे. साधारणपणे राज्यसभा सदस्यांच्या तुलनेत लोकसभेचे दुप्पट सदस्य असतात. जेपीसी अहवालाच्या आधारे सरकार सुधारित विधेयक सभागृहात मांडते. 'वन नेशन-वन इलेक्शन' विधेयक ही घटनादुरुस्ती असून, त्यासाठी सरकारला विशेष बहुमताची गरज आहे. यामुळेच सरकार जेपीसीच्या माध्यमातून यावर सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.