अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना लागू नाही शिक्षण हक्क कायदा

जनहित याचिका : हायकोर्टाची राज्य शासनाला नोटीस

ज�

��हित याचिका : हायकोर्टाची राज्य शासनाला नोटीस
नागपूर : अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायदा लागू नसल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका यवतमाळ येथील ऊर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक कल्याण संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
२० नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांना शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी जिल्ह्यातील सर्वच प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देऊन शिक्षकांची संख्या कळविण्यास सांगितले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षण सेवकांना नोकरीतून कमी करण्यात येते, तर स्थायी शिक्षकांना इतरत्र सामावून घेण्यात येते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुदानित व विनाअनुदानित या दोन्ही प्रकारच्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
-------------------------
चौकट...
शासन निर्णयावर स्थगनादेश
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी याप्रकरणी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षण संचालक व यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तेव्हापर्यंत १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजीचा शासन निर्णय व २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्रावर स्थगनादेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा व ॲड. अश्फाक शेख यांनी कामकाज पाहिले.