डेहराडून : नोकरी करणाऱ्या महिलांना सरकारी कार्यालयांमध्ये मातृत्व रजा मिळत होती. मात्र, यापुढे त्यांना तिसऱ्या अपत्यासाठी हा लाभ मिळणार नसल्याचा निर्णय उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबतचे राज्य सरकारने केलेले विशेष अपिल स्वीकारत हा लाभ देण्याची मागणी धुडकावून लावली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांना यापुढे तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा मिळणार नाही.
हल्दानी येथिल नर्स उर्मिला मसीह हिला तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजेचा लाभ काद्यानुसार दिला नाही. यामुळे तिने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकमध्ये नियमांचा आधार घेत महिलेने म्हटले होते की, सरकारचा नियम संविधानाच्या कलम-42 मधील क्रमांक 125 आणि मातृत्व लाभ अधिनियमचे कलम 27 चे उल्लंघन करतो.
2018 मध्ये खालच्या न्यायालयाने हा नियम चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. या आदेशाला सरकारने विशेष अपिल करत आव्हान दिले होते. मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठामध्ये सरकारचे वकील परेश त्रिपाठी यांनी सांगितले की संविधानाती कलम 42 भाग चार हे नीति निर्देशक तत्वांमध्ये सहभागी आहे, जे लागू करण्यासाठी याचिकाच दाखल करता येणार नाही.
तसेच मातृत्व रजा अधिनियम राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नसून तो खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी बनविण्य़ात आला आहे. खंडपीठाने ही बाजू ऐकत सरकारचे विशेष अपिल स्विकारले आणि खालच्य न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.