नवी दिल्ली - लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. मात्र लोकसभेत जेडीयू खासदारांनी केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने पक्षातील नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने जेडीयूने मतदान केले होते.
जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांच्या निर्णयाविरोधात पक्षातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सुरुवातीला पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी ट्विट करुन जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय संविधानाला धरुन नाही असं म्हटलं होतं. त्यांच्यानंतर पवन वर्मा यांनी पक्षाच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. आता राज्यसभेचे माजी खासदार गुलाम रसूल बलियावी यांनी नितीश कुमार यांना पत्र लिहून विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या पत्रात गुलाम रसूल बलियावी यांनी लिहिलंय की, नितीश कुमार यांची प्रतिमा नेहमी अशी राहिली आहे जी चुकीचं असेल तर चूक आहे असं स्पष्ट शब्दात सांगणारी आहे. रामजन्मभूमी विवाद, तीन तलाक आणि कलम ३७० असो वा एनआरसी त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. संविधानविरोधी प्रस्ताव नाकारणे, भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे समर्थन जेडीयूने केलं आहे. मात्र नितीश कुमार यांनी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाजाता अस्वस्थता आहे. त्यामुळे जेडीयूने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जेडीयू प्रवक्ते पवनकुमार वर्मा यांनीही या विधेयकाला विरोध करत नितीश कुमारांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असं सांगितले आहे. राज्यसभेत हे विधेयक येईल तेव्हा या विधेयकाला पाठिंब्याबाबत त्यांनी निर्णय घ्यावा. हे विधेयक असंविधानिक आहे, देशाच्या एकतेला बाधा देणारे आहे. जेडीयू पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी विभिन्न आहे. असं त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक केंद्र सरकार आणणार आहे. यावेळी जेडीयू नेमकी काय भूमिका घेतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.