राष्ट्रवादीवर ‘राष्ट्रीय’ मान्यतेचे संकट

राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी किमान आवश्यक जनाधाराच्या निकषांची पूर्तता लोकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकांमध्येही करू न शकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ‘राष्ट्रीय’ मान्यता गमावण्याची टांगती तलवार आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी किमान आवश्यक जनाधाराच्या निकषांची पूर्तता लोकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकांमध्येही करू न शकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष आणि भारतीय कम्युन्सिट पक्ष या तीन पक्षांवर ‘राष्ट्रीय’ मान्यता गमावण्याची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.
या पक्षांंची मान्यता गेली तर देशात राष्ट्रीय म्हणून मान्यता असलेले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) हे केवळ तीनच पक्ष राहतील. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात कमी संख्या असेल. याआधी १९५७ मध्ये राष्ट्रीय पक्षांची संख्या चारवर आली होती.
खरे तर एप्रिल-मेमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेली मते लक्षात घेऊन तुमची राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता का काढून घेऊ नये, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने या तिन्ही पक्षांना गेल्या आॅगस्टमध्येच दिली होती. त्यावेळी पुढील काही महिन्यांत महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरी पाहून नंतर निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यावेळी राष्ट्रवादीतर्फे प्रफुल्ल पटेल व कम्युनिस्ट पक्षातर्फे डी. राजा या ज्येष्ठ नेत्यांनी आयोगापुढे मांडली होती.
आता महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका उरकल्या आहेत व झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरची निवडणूक डिसेंबरपूर्वी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे झालेल्या दोन राज्यांमधील निवडणुकीच्या आधारे आयोगाकडून या तीन पक्षांच्या राष्ट्रीय मान्यतेचा पाठपुरावा पुन्हा केला जाणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविणे किंवा टिकविण्यासाठी कोणाही राजकीय पक्षाने ताज्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन टक्के जागा (११ जागा) जिंकणे आवश्यक असते. किंवा त्या पक्षाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये किमान चार राज्यांमध्ये एकूण मतदानाच्या सहा टक्के मते मिळविण्याबरोबरच लोकसभेच्या चार जागा जिंकणे हा दुसरा निकष आहे.