नवी दिल्ली : "यात्रीगण ध्यान दें! अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।", अशी उद्घोषणा तुम्ही रेल्वेने प्रवास करताना अनेकदा ऐकली असेलच. पण जर तुम्ही ट्रेनने प्रवास करत असाल आणि खबरदारी घेतल्यानंतरही तुमचे सामान चोरीला गेले तर त्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा म्हणजेच एनसीडीआरसीने हा निर्णय आहे. दुर्ग येथील एका प्रवाशाची बॅग चोरीला गेली. आयोगाने आता रेल्वेला प्रवाशाला ४.७ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रवाशाने आपल्या सामानाच्या सुरक्षेसाठी खबरदारी घेतली, परंतु आरक्षित कोचमध्ये 'बाहेरील लोकांचा' प्रवेश रोखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात टीटीई अपयशी ठरले, असे एनसीडीआरसीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मे २०१७ मध्ये अमरकंटक एक्सप्रेसमध्ये ही घटना घडली होती. जेव्हा दिलीप कुमार चतुर्वेदी हे कटनीहून दुर्गला आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. पहाटे अडीचच्या सुमारास त्यांच्या स्लीपर कोचमधून सामानाची चोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रोख रक्कम व इतर मौल्यवान वस्तूंसह जवळपास साडेनऊ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांनी रेल्वे पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला आणि दुर्ग जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. जिल्हा आयोगाने दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे जीएम, दुर्ग स्टेशन मास्टर आणि बिलासपूर जीआरपी पोलिस स्टेशन प्रभारी यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, रेल्वेने राज्य आयोगाकडे दाद मागितली आणि जिल्हा आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
राज्य आयोगाने जिल्हा आयोगाचा निर्णय रद्द केला. यानंतर प्रवासी दिलीप कुमार चतुर्वेदी यांनी एनसीडीआरसीमध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली. ते म्हणाले की, टीटीई आणि रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 'अनधिकृत व्यक्तींना' आरक्षित कोचमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. त्यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, चोरी करण्यात आलेले सामान योग्य प्रकारे साखळदंडाने बांधले होते आणि निष्काळजीपणाच्या बाबतीत कलम १०० चा बचाव करता येत नाही.
तर, रेल्वेने कलम १०० नुसार, जोपर्यंत कोणत्याही रेल्वे कर्मचाऱ्याने सामान बुक केले नाही आणि रिसिट दिली नाही. तोपर्यंत प्रशासनाला नुकसानीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. मात्र, एनसीडीआरसीने रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळून लावत आरक्षित कोचमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची आणि त्यांच्या सामानाची काळजी घेण्याची जबाबदारी रेल्वेची असल्याचे सांगितले. तसेच, संबंधित चोरीसाठी रेल्वे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे आणि याचिकाकर्त्याला (प्रवासी) देण्यात आलेल्या सेवेतील कमतरतांमुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होते, असे सांगत एनसीडीआरसीने रेल्वेला २० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.