ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १ - खासदार हे कोणी विशेष व्यक्ती नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्टात त्यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या खटल्यांना प्राधान्य देणे अशक्य आहे असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. याउलट महिला, वृद्धांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवायला हवे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात गुन्हेगारी खासदारांवरील खटल्यांविषयी याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. फौजदारी खटले १० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित असणे हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. न्यायालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे फक्त काही घटकांचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून न्यायदान प्रक्रीया गतिमान होणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी समन्वय साधून सर्व फौजदारी खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट कसे स्थापन करता येतील यावर चार आठवड्यात अहवाल सादर करावा असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खासदारांवरील फौजदार खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणे गरजेचे आहे असे मत मांडले होते. यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर लगाम बसेल. तसेच निर्दोष खासदारांचाी गुन्ह्यांवरुन होणा-या टीकेतून सुटका होईल असे मोदींनी म्हटले होते.