शेतकऱ्यांचा सोमवारी भारत बंदला महाविकास आघाडीचा पाठिंबा

शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थी, प्रस्तावित कामगार कायदा, शिक्षण कायदा, वीजबिल अधिनियम आणि तिन्ही कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने बंदचे आवाहन केले आहे.

विकास झाडे -

नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबरला पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला महाविकास आघाडीचा पाठिंबा मिळाल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे-पाटील यांनी दिली. जोपर्यंत कृषी कायदे परत घेतले जात नाहीत तोपर्यंत सीमेवर आणि गावागावांत आंदोलन सुरूच राहील, अशी माहिती शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थी, प्रस्तावित कामगार कायदा, शिक्षण कायदा, वीजबिल अधिनियम आणि तिन्ही कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने बंदचे आवाहन केले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत यासाठी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. टिकैत म्हणाले, ‘भारत बंदचे आंदोलन सरकारविरोधात आहे, लोकांच्या विरोधात नाही. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत आंदोलन असेल. जीवनावश्यक सुविधांना बंदमधून सूट देण्यात आली आहे.’

शेती सुधारणेसंबंधी तीन सुधारणा कायदे मंजूर होऊन वर्षभरापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. या कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनस्थळी देशभरातून आलेले शेतकरी ठिय्या मांडून आहेत. शिवाय वेगवेगळ्या राज्यांतही शेतकरी विरोध करीत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या भारत बंदच्या हाकेला अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. बंद शांततेत करण्याचे आवाहन आंदोलकांना करण्यात आले आहे. किसान मोर्चाने केंद्र-राज्य सरकारी कार्यालये, बाजार, दुकाने, महाविद्यालये तसेच इतर शैक्षणिक संस्थांना बंद ठेवण्याची विनंती केली आहे.

महाविकास आघाडी सहभागी! 
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने या भारत बंद आंदोलनात सहभागी व्हावे यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली असून, त्यांनी भारत बंदला पाठिंबा दिल्याची माहिती गिड्डे-पाटील यांनी दिली.