नवी दिल्ली – देशात कोरोनाचं संकट वाढत असल्याने लॉकडाऊनदेखील वाढवण्यात आलं आहे. गेल्या २ महिन्यापासून देशव्यापी लॉकडाऊन सुरु आहे. अनेक सरकारी कार्यालये बंद असल्याने लोकांची कामे मोठ्या प्रमाणात खोळंबली आहेत. ३१ मे पर्यंत देशात लॉकडाऊन असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशात ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहनांची कागदपत्रे, पीयूसीसारख्या कागदपत्रांची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचसोबत १ फेब्रुवारीपासून ज्या लोकांचे वाहन परवाने, कागदपत्रे नुतनीकरणाविना रखडले आहेत त्यांना कोणताही वाढीव दंड आकारणार नसल्याचं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याबाबत केंद्र सरकारने रविवारी सूचना दिल्या आहेत.
अलीकडेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयातून ३० जून २०२० पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली होती. लॉकडाऊनमुळे या कागदपत्रांचे नुतनीकरण अशक्य असल्याने मोटार वाहन अधिनियम १९८८ आणि मोटार वाहन अधिनियम १९८९ नुसार ही मुदत वाढविण्यात आली होती. लॉकडाऊनमुळे देशातील शासकीय परिवहन कार्यालये बंद झाल्यामुळे केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ३२ आणि ८१ च्या आदेशानुसार नागरिकांना विविध शुल्काबाबत / अतिरिक्त शुल्काबाबत अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे म्हणून सरकारने ३१ जुलैपर्यंत ही मुदतवाढ दिली आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि राज्य सरकार वाद शिगेला; रात्री २ वाजता ट्विट करत पियूष गोयल म्हणाले...
उत्तर प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय; स्थलांतरित कामगारांना परत बोलवायचं असेल तर...
कोरोनावरील लस सर्वप्रथम कोणाला मिळणार?; केंद्र सरकारने आखला ‘असा’ प्लॅन!
जाणून घ्या, ४८ तासांनंतर बदलणार अमेरिकेचा इतिहास; नासा पुन्हा सुरु करणार ‘मानव मिशन’!