नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकारणातील विवादाचं केंद्र बनलेलं दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभेत पारित झालं. अनेक वादविवाद, चर्चा आणि गदारोळादरम्यान या विधेयकावर राज्यसभेमध्ये मतदान झालं. तेव्हा हे विधेयक पारित करण्याच्या बाजूने तब्बल १३१ सदस्यांनी मत दिलं. तर या विधेयकाविरोधात १०२ मते पडली. या विधेयकावर चर्चा करताना आम आदमी पक्षाचे नेते आणि खासदार राघव चड्ढा यांनी जोरदार भाषण केलं. हे विधेयक घटनात्मक अधिकाराचं हनन करणारं आहे. त्यासोबतच भाजपच्या विचारधारेपासून दूर जाणारं असल्याचंही म्हटलं.
राघव चड्ढा यांनी शरद पवारांच्या बाजुच्या सीटवरुन राज्यसभेत मोदी सरकावर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी, अमित शहांना भाजपच्या विचारधारेचीही आठवण करुन दिली. ''मी दिल्लीच्या २ कोटी लोकांचा प्रतिनिधी बनून नाही तर देशाच्या १३५ कोटी भारतीयांचा प्रतिनिधी बनून या संसदेत बोलण्यासाठी उभा राहिलोय, असे म्हणत राघव चढ्ढांनी दिल्लीतील राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावरुन तुफान फटकेबाजी केली.
भाजपने १९७७ ते २०१५ पर्यंत दिल्लीत पूर्णराज्य संघ स्थापन करण्यासाठी ४० वर्षे संघर्ष केला. १९८९ पासून भाजवाले दिल्ली पूर्णराज्य देण्याची सातत्याने मागणी करत आहेत. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत यासंदर्भातील विधेयकही मांडलं होतं. त्यानंतर, २०१३ साली जाहीरनाम्यात हेच आश्वासन होतं. तर, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे विधान खासदार हर्षवर्धन यांनी केलं होतं. भाजपाकडून सातत्याने या मागणीचा उहापोह करण्यात आला आहे. त्यामुळे, दिल्ली सेवा विधेयक हे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मदनलाला खुराणा, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांचा अवमान करणारं आणि त्यांच्या ४० वर्षीय संघर्षावर पाणी फेरणारं विधेयक असल्याचं राघव चड्ढा यांनी म्हटलं.
नेहरुंचं नाही, वाजपेयींचं ऐका
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पंडित नेहरुंनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध केला होता. पण, मी गृहमंत्र्यांना म्हणतो की, तुम्ही पंडित नेहरुंचं नका ऐकू, तुम्ही नेहरुवादी नका बनू, तुम्ही अटलबिहारी वाजपेयींचं ऐका, तुम्ही लालकृष्णी अडवाणींचं ऐका. तुम्ही वाजपेयीवादी बना. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आज तुमच्याकडे ऐतिहासिक संधी आहे, असे म्हणत राघव चड्ढांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.