सावकारी कर्जमाफीचा शासनाच्याच गळ्याला फास

नागपूर: शेतकऱ्यांना सावकारांच्या कर्जापासून मुक्त करण्यासाठी थेट सावकाराचेच कर्ज माफ करण्याची विद्यमान सरकारने केलेली घोषणा अंमलबजावणीच्या मुद्यावरून त्यांच्याच गळ्याचा फास ठरू लागली आहे. घोषणेनंतर तब्बल दीड महिना झाला तरी अद्याप आदेश निघू शकले नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे त्यांच्यावर असलेले सावकाराचे कर्ज हे प्रमुख कारण असल्याने सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सावकारांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवर टीकाही झाली. अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. घोषणेची अंमलबजावणी करताना मात्र अनेक अडचणी येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुख्य अडचण ही कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ठरविणे ही आहे. कर्ज देताना सावकार कर्जदाराच्या व्यवसायाची नोंद करीत नाही. फक्त नावाची नोंद करतो. त्यामुळे त्याच्याकडे असलेल्या कर्जदाराच्या यादीतून शेतकरी कोणते हे शोधणे अवघड आहे. यासंदर्भात शेतकरी व सावकारांकडून माहिती मागविण्याचा पर्याय पुढे आला होता. या माहितीची पडताळणी सहकार खात्याने करून शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करायची होती. पण सावकारांच्या असहकार्यामुळे ही पर्यायही फोल ठरला. कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित होत नाही तोपर्यंत सावकारांच्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणे अवघड असल्याचे अधिकारी सांगतात.
दरम्यान यातून मार्ग काढण्यासाठी आतापर्यंत मंत्रालयात दोन बैठका झाल्या. पण तोडगा निघाला नाही. मागील आठवड्यात पुन्हा बैठक झाली. एकदा आदेश जारी करा नंतर अंमलबजावणी करताना कुणाचे कर्ज माफ करायचे याबाबत विचार केला जाईल, असे ठरले. त्यामुळे आता आदेशाची प्रतीक्षा आहे.