लडाखबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; उपराज्यपालांकडून 'हे' अधिकार काढून घेतले...

Ladakh: आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या परवानगीची आवश्यकता.

Ladakh: लडाखबाबतकेंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राशासित प्रदेशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करत, केंद्राने उपराज्यपाल (LG) तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले महत्त्वाचे आर्थिक अधिकार परत घेतले आहेत. आता 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (MHA) असेल. हा निर्णय लडाखचे LG कविंदर गुप्ता यांनी MHA कडून मिळालेल्या निर्देशांच्या आधारे जारी केलेल्या नव्या आदेशानंतर लागू झाला आहे.

काय बदलले?

1. LG यांच्या हातून 100 कोटींपर्यंतची मंजुरीची शक्ती काढून घेतली

पूर्वी लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडे PPP मोडसह 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजनांना मंजुरी देण्याचा अधिकार होता. आता हे अधिकार MHA कडे केंद्रीत केले गेले आहेत.

2. प्रशासकीय सचिवांनाही अधिकार कपात

पूर्वी 20 कोटी रुपयांपर्यंत प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रशासकीय सचिवांची शक्तीही गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित झाली आहेत.

3. अभियंता विभाग, जिल्हाधिकारी यांच्याही अधिकारांवर गदा

चीफ इंजिनिअर - 10 कोटींपर्यंत

सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर 3 3 कोटींपर्यंत

जिल्हाधिकारी व विभागप्रमुख 5 5 कोटींपर्यंत

या सर्वांना असलेले प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार रद्द करण्यात आले असून, या सर्व स्तरांवरील प्रकरणे MHA कडे पाठवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचा संदर्भ

लडाखमधील लेह हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचा कार्यकाळ निवडणुका न झाल्याने संपला असून, लेह जिल्हाधिकाऱ्यावर कौन्सिलचे CEO म्हणून जबाबदारी आहे. कारगिल हिल कौन्सिल मात्र अद्याप कार्यरत आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार आधीच मर्यादित झाले होते; आता MHA कडे अधिकार गेल्याने स्थानिक पातळीवरील निर्णयक्षमता आणखी कमी होणार आहे.

केंद्राने आदेशात काय म्हटले?

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात नमूद आहे की, नवीन प्रकल्प, योजना आणि अप्रेजलसाठीची सर्व प्रस्तावना आता थेट MHA कडे पाठवावी लागेल. हे प्रस्ताव Planning, Development & Monitoring Department, Ladakh मार्फतच पुढे पाठवले जातील. मात्र आधी मंजूर किंवा सुरू असलेल्या योजनांवर प्रभाव पडणार नाही; त्या पूर्वीच्या नियमांनुसारच चालू राहतील.

उर्वरित अधिकारांची मर्यादा

अनेक मोठे आर्थिक अधिकार काढून घेतले असले, तरी काही आकस्मिक आणि लहान खर्चासाठी स्थानिक अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत.

LG - GFR नियमांनुसार बजेटच्या मर्यादेत पूर्ण अधिकार

मुख्य सचिव - 1 कोटी रुपये

वित्त सचिव - 75 लाख रुपये

प्रशासकीय सचिव - 50 लाख रुपये

HoD - 30 लाख रुपये