२०२९ ची निवडणूक जिंकण्यासाठीच सरकारचे 'महिला आरक्षण' कार्ड, कपिल सिबल यांचा आरोप

Women's Reservation: महिला आरक्षण कायद्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींवर राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी तीव्र टीका केली आहे.

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण कायद्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींवर राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी तीव्र टीका केली आहे. हे विधेयक केवळ २०२९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याच्या राजकीय उद्देशाने आणले जात असून, विरोधकांनी या 'राजकीय खेळी'ला कडाडून विरोध करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

सिबल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, भाजप राजकीय फायद्याशिवाय कोणतीही गोष्ट करत नाही. जर सरकारला खरोखरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी सध्याच्या ५४३ जागांवरच हे आरक्षण लागू करावे. मात्र, २०२६ नंतरची जनगणना व त्यानंतरचे मतदारसंघांचे 'सीमांकन' होईपर्यंत हे आरक्षण लागू होणार नाही, अशी अट पूर्वीच घालण्यात आली होती. आता सरकार त्यात बदल करू पाहत आहे, पण तो नेमका काय आहे हे स्पष्ट केले जात नाही.

हा भाजपचा डाव 
मतदारसंघांच्या सीमांकनामुळे भाजपला उत्तर भारतात मोठा राजकीय फायदा होणार असल्याचे गणितही सिबल यांनी मांडले. हे भारताच्या संघराज्य रचनेला तडा देणारे असून, सीमांकन आयोग आपल्या फायद्यासाठी वापरण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विधानसभा निवडणुका सुरू असताना  संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या वेळेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तृणमूल व इतर विरोधी पक्षांचे खासदार प्रचारात व्यग्र असताना हे अधिवेशन बोलावणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न.