योगासने आणि नवरोजनंतर आता कुंभमेळ्याला युनेस्कोचा हेरिटेज दर्जा 

योगासने आणि नवरोजनंतर युनेस्कोने आता कुंभमेळ्याला हेरिटेज म्हणजेच सांस्कृतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी याबाबतची माहिती ट्वीवटरुन प्रसिद्ध केली आहे.

ठळक मुद्देकुंभमेळा अलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिक येथे होतो. पवित्र जलाने स्नान करण्याबरोबरच विविध धार्मिक विधीही या काळामध्ये केले जातात. भारताच्या इतिहासाशी आणि सामाजिक सौहार्दाशी जोडलेला तो एक उत्सव असतो. त्याचप्रमाणे या उत्सवात सहभागी होण्याची सर्वांना समान संधी मिळते.

संयुक्त राष्ट्रे- योगासने आणि नवरोजनंतर युनेस्कोने आता कुंभमेळ्याला हेरिटेज म्हणजेच सांस्कृतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी याबाबतची माहिती ट्वीवटरुन प्रसिद्ध केली आहे. दक्षिण कोरियातील जेजू येथे सुरु असलेल्या बैठकीमध्ये कुंभमेळ्याला हेरिटेज यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Inscription of #KumbhMela by @UNESCO on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Represents cultural diversity,  harmony and inclusiveness. Joins #yoga and #nouroz on list. Press release at https://t.co/wybcZ8ilcdpic.twitter.com/FZgUSglPfO

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) December 7, 2017

या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त करत परराष्ट्र मंत्रालयाने कुंभमेळ्याची या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत समाविष्ट होण्याची कारणे पत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे. निवडसमितीने कुंभमेळा हा शांततेत एकत्र येऊन साजरा केला जाणारा पृथ्वीवरील सर्वात मोठा उत्सव असल्याची दखल घेतली आहे. हा मेळा अलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिक येथे होतो. पवित्र जलाने स्नान करण्याबरोबरच विविध धार्मिक विधीही या काळामध्ये केले जातात. भारताच्या इतिहासाशी आणि सामाजिक सौहार्दाशी जोडलेला तो एक उत्सव असतो. त्याचप्रमाणे या उत्सवात सहभागी होण्याची सर्वांना समान संधी मिळते आणि कोणत्याही प्रकारचा तेथे भेदभाव होत नाही. सर्वसमावेशकता हे कुंभमेळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असल्याचे मानण्यात येते.
मंत्र आणि उपदेशांद्वारे गुरुद्वारे शिष्यांना ज्ञान देण्याची परंपरा या कुंभमेळ्याद्वारे चालवली जाते हे देखिल युनेस्कोच्या निवड समितीने लक्षात घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.