नवी दिल्ली : इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. "भारताकडे पुढील ६० दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध असून घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही," असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी विविध मंत्रालयांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत इंधन पुरवठा आणि निर्यातीबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले.
इराण युद्धानंतर समोर आलेल्या रिपोर्टमध्ये भारताकडील तेलसाठा हा २५ दिवस पुरेल एवढाच होता. परंतू, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने भारताने अमेरिका, रशियासह इतर देशांकडून कच्चे तेल मागविण्यास सुरुवात केली होती. सुमारे ४२ देशांकडून एलपीजीसह तेल आणण्यात येत होते. अशातच काल इराणकडूनही कच्चे तेल पाठविण्यात आले. या प्रयत्नांमुळे भारताकडे आता ६० दिवस म्हणजेच दोन महिने पुरेल एवढा तेलसाठा निर्माण झाला आहे.
पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क घटवले
युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून जहाजांना लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे. याचा फटका बसू नये म्हणून सरकारने पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क पुढील ३ महिन्यांसाठी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे.
निर्यातदारांसाठी १००% विमा कवच
युद्धजन्य परिस्थितीत निर्यातदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने ECGC कव्हरमध्ये मोठी वाढ केली आहे. सामान्यतः ८०-८५% असणारे विमा कवच आता १००% करण्यात आले आहे. विम्याचा हप्ता वाढवला जाणार नाही, उलट वाढीव विम्याचा अतिरिक्त खर्च सरकार स्वतः उचलणार आहे. या भागातून होणाऱ्या एकूण ५६% निर्यातीवर युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
मिरांडा हाऊस वादावर स्पष्टीकरण
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका क्लिपबाबत सरकारने खुलासा केला की, मिरांडा हाऊस कॉलेजमधील आंदोलन एलपीजी टंचाईमुळे नव्हते, तर अन्नाच्या दर्जाबाबत होते. सध्या देशातील सर्व रिटेल आऊटलेट्स सुरळीत सुरू असून व्यावसायिक पुरवठा ७०% पर्यंत पूर्ववत करण्यात आला आहे.