तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ निलंबन नाही न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ निलंबित ठेवण्याच्या वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जोरदार प्रहार केला़ निलंबन झेलणारी व्यक्ती समाजाचे आरोप आणि विभागाची उपेक्षेची बळी ठरते़ त्यामुळे कुठल्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले नसल्यास ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवता येणार नाही, असा निवाडा न्यायालयाने यानिमित्ताने दिला़
न्या़ विक्रमजित सेन आणि न्या़ सी़ नागप्पन यांच्या खंडपीठाने संरक्षण विभागातील इस्टेट ऑफिसर अजयकुमार चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला़ दीर्घकाळ कर्मचाऱ्यांना निलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीवर न्यायालयाने यावेळी तीव्र टीका केली़ निलंबन आणि विशेषत: आरोपनिश्चितीच्या काळातील निलंबन अस्थायी असते आणि त्याचा कालावधीही कमीतकमी असायला हवा़, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले़ कुठल्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबित केले जाऊ शकत नाही़ या काळात आरोपी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले असेल वा झाले नसल्याच्या स्थितीत निलंबनाचा कालावधी वाढविण्यासाठी सविस्तर आदेश दिला जायला हवा, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले़
संरक्षण विभागात इस्टेट ऑफिसर असलेल्या अजयकुमार चौधरी यांना सुमारे चार एकर जमिनीच्या वापरासाठी चुकीचे नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याच्या आरोपाखाली २०११ रोजी निलंबित करण्यात आले होते़