नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आपले आदेश न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. २०२२पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यापुढे या निवडणुकांसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका यांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्यात याव्यात. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगास कोणतीही मुदतवाढ आता दिली जाणार नाही. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक मदत आवश्यक असेल, तर त्याबाबत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी अर्ज दाखल करावा. त्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, नगरपालिकांसाठी प्रभाग रचना सुरू असून, ‘ईव्हीएम’ची कमतरता, तसेच परीक्षांमुळे शाळा उपलब्ध नसल्याने तिथे मतदान केंद्रे स्थापन करता येणार नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी.
त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या निवडणुकांबाबत दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात राज्य निवडणूक आयोगाला अपयश आले आहे. मात्र, आयोगाला आता फक्त एकदाच सवलत देत आहोत. ती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडाव्यात. प्रलंबित प्रभाग रचना ३१ ऑक्टोबर २०२५पर्यंत पूर्ण करावी. यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रभाग रचनेचा आधार घेता येणार नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाने जी तयारी केली आहे, त्यानुसार न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइननुसार निवडणूक आयोग प्रक्रिया पार पाडेल.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा सरकारचा घाट न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पूर्णतः फसला आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस