Chief Justice of India News: राज्यातील अधिकाऱ्यांकडून राजशिष्टाचार पाळला न गेल्याबद्दल सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर हा विषय सोडून द्या, असेही ते म्हणाले होते. पण, एका वकिलांना या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि राजशिष्टाचार उल्लंघन प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई चांगलेच संतापले. राईचा पर्वत केला, असे म्हणत सरन्यायाधीशांना वकिलाला सात हजारांचा दंडही ठोठावला.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
राजशिष्टाचार उल्लंघन प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका करणारे वकील सात वर्षांपासून वकिली करत आहेत. त्यामुळे त्यांना ७ हजारांचा दंड ठोठावत आहोत आणि हे प्रकरण आम्ही इथेच संपवत आहोत, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
कोणत्या मागणीसाठी केली होती याचिका?
सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच महाराष्ट्र दौऱ्यावर असताना महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांनी राजशिष्टाचाराचे पालन केले नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश गवई काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "ही याचिका प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. वर्तमानपत्रात नाव छापून यावे म्हणून ही याचिका केली गेली आहे. जर तुम्ही वकील आहात, तर तुम्हाला माहिती असले पाहिजे की, मी स्वतः स्पष्ट केले की, या शुल्लक गोष्टीला जास्त महत्त्व देऊ नका."
वाचा >>पोलिसांकडून आरोपींना व्हीआयपी वागणूक; प्रकरणात काही राजकीय हस्तक्षेप आहे का? कस्पटे यांचा सवाल "आम्ही इथे स्पष्ट करतो की, सरन्यायाधीशांना एक व्यक्ती म्हणून त्यांना दिलेल्या वागणुकीबद्दलची चिंता नाहीये. तर लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे अंग असलेल्या संस्थेचे प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश पदाची गरिमा राखली जावी म्हणून चिंता व्यक्त केली होती", असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
"या प्रकरणाला जास्त महत्त्व न देण्याचे आवाहन आधीच केले आहे. याला आता अनावश्यकपणे वाढवू नका. राईचा पर्वत करण्याच्या या परंपरांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो", असेही सर्वोच्च न्यायालय यावेळी म्हणाले आणि याचिका फेटाळून लावली.