Harish Rana : मृत्यूनंतरही हरीश राणा ठरले 'हिरो'; कुटुंबाच्या एका निर्णयाने कोर्टाचेही डोळे पाणावले!

सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या कुटुंबाचे कौतुक केले आहे. इच्छा मरणाच्या परवानगीनंतर निधनापश्चात कुटुंबाने त्यांचे अवयव दान केले.

जवळपास १३ वर्षे मृत्यूशी झुंज देणारे गाझियाबादचे रहिवासी हरीश राणा यांनी २४ मार्च रोजी जगाचा निरोप घेतला. मात्र, जाताना त्यांच्या कुटुंबाने घेतलेला एक निर्णय समाजासाठी दीपस्तंभ ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांना 'इच्छा मरणाची' परवानगी दिल्यानंतर, त्यांच्या निधनापश्चात कुटुंबाने त्यांचे हार्ट वॉल्व्ह आणि कॉर्निया दान करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. कुटुंबाच्या या उदात्त कार्याची सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली आहे.

१३ वर्षांचा संघर्ष आणि 'पॅसिव्ह यूथेनेसिया'

हरीश राणा हे गेल्या १३ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेले होते. वैद्यकीय उपकरणांच्या साहाय्याने त्यांचे प्राण वाचवण्यात आले होते, मात्र त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नव्हती. अखेर त्यांच्या सन्मानजनक मृत्यूसाठी कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ११ मार्च रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने त्यांना 'पॅसिव्ह यूथेनेसिया' म्हणजेच जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेण्याची परवानगी दिली होती.

अवयवदानाचा मोठा निर्णय

२४ मार्च रोजी दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात हरीश राणा यांनी अखेरचा श्वास घेतला. दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असूनही, त्यांच्या कुटुंबाने सामाजिक भान जपले. हरीश यांचे जे अवयव दान करण्यायोग्य होते, ते त्यांनी तातडीने दान केले. यामुळे कोणाचे तरी आयुष्य वाचण्यास आणि कोणाला तरी दृष्टी मिळण्यास मदत होणार आहे.

"प्रेम आणि करुणेने घेतला निरोप" - सर्वोच्च न्यायालय

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राणा कुटुंबाच्या या निर्णयाचे कौतुक करताना म्हटले की, "अपार सोसल्यानंतरही कुटुंबाने दाखवलेली ही उदारता वाखाणण्याजोगी आहे. हरीश राणा यांनी प्रेम आणि करुणेने या जगाचा निरोप घेतला.त्यांच्या कुटुंबाच्या या निस्वार्थ कार्यामुळे, ज्यांना हे अवयव मिळाले आहेत त्यांच्या रूपाने हरीश यांच्या आठवणी कायम जिवंत राहतील. नळ्या आणि यंत्रांच्या आधारावर जगण्यापेक्षा, सन्मानाने मृत्यू पत्करणे हा त्यांच्या स्वायत्ततेचा विजय आहे."

वैद्यकीय मर्यादांची जाणीव

यावेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणीही केली. "वैद्यकीय विज्ञानालाही काही मर्यादा असतात. एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा प्रतिष्ठेच्या विरोधात केवळ मशीनवर जीवन वाढवणे म्हणजे खरी सेवा नव्हे," असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.