गुजरात पाणीप्रश्नी चर्चेचा ठराव आणू सभापतींचे निर्देश : जलसंपदामंत्र्यांची ग्वाही

नाशिक : महाराष्ट्र-गुजरात पाण्यासंबंधी विधान परिषदेत प्रस्ताव चर्चेला ठेवून महाराष्ट्राचे पाणी महाराष्ट्राला राहील असा ठराव आणावा, असे निर्देश विधान परिषद सभापतींनी सरकारला दिले. आमदार जयंत जाधव यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली, त्यात म्हटले की, दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातील २० टीएमसी. पाणी मुंबईला देऊन उर्वरित ६३ टीएमसी पाणी गुजरातला दिले जाणार असल्याची माहिती जानेवारीत उघडकीस आली. त्याच बरोबरच नारपार खोर्‍यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रातील ३२ टीएमसी पाणी गुजरात कच्छ सौराष्ट्रामध्ये नेण्याचे गुजरात सरकार व केंद्र सरकारचे नियोजन असल्याचे समजते. सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ विविध राजकीय पक्ष व संस्थांकडून नाशिकमध्ये आंदोलने केली गेली असून, दमणगंगा खोर्‍यातील उपलब्ध ८३ टीएमसी पाण्यापैकी १५ टक्के पाणी स्थानिक जनतेला राखीव ठेवून उर्वरित पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने केंद्र सरकारला सादर करावा, अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. नार खोर्‍यातील उपलब्ध ५० टीएमसी पाणी गिरणा खोर्‍यात वळविण्याचीही मागणी आहे. राज्य शासनाकडून महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून, उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी प्रवाही पद्धतीने मुकणे धरणातून नाशिक व मराठवाड्याला देणे शक्य असूनही शासनाकडून कार्यवाही केली जात नसल्याने शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. त्यावर जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी महाराष्ट्राच्या हद्दीतील एक थेंबही पाणी गुजरातला जाऊ दिले जाणार नाही त्यासाठी दमणगंगा खोर्‍यातील भुगड, खार्गीहील हे दोन धरणे बांधून ते बोगद्याद्वारे जोडून पिंजाळ धरणात आणले जाईल व त्यातून २० टीएमसी पाणी मुंबईला, तर १० टीएमसी पाणी वैतरणा धरणात व तेथून गोदावरी खोर्‍यात आणण्यात येईल, असे सांगितले. नार प्रकल्पातील २९ टीएमसी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी ७०० मीटरपेक्षा अधिक उंचीवरून उचलून आणणे व्यवहार्य नसल्याने ते सरदार सरोवरात टाकले जाईल व स‘ाद्री रांगामधील ११ टीएमसी पाणी गिरणा खोर्‍यात टाकावे आणि या राष्ट्रीय प्रकल्पाचा खर्च केंद्र सरकारने करावा असा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. दमणगंगा तसेच नार-पार खोर्‍यातील पाणी वापराबाबत कोणताच करार झालेला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी याप्रश्नी सभागृहात चर्चेचा प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी केल्यावर या प्रश्नावर चर्चा घडवून ठराव करण्यात येईल, असे निर्देश सभापतींनी दिले.