जीएसटी विधेयक लोकसभेत सादर

राज्यांचे नुकसान नाही तर फायदाच होईल : जेटली यांची ग्वाही
नवी दिल्ली : करप्रणालीची फेररचना आणि विविध करांचा बोजा कमी करणारे वस्तू आणि सेवाकराशी संबंधित असलेले बहुप्रतीक्षित जीएसटी विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. घटना (१२२ वी दुरुस्ती) विधेयक २०१४ सभागृहात सादर करताना, विधेयकाच्या मसुद्यात राज्यांच्या चिंतांची काळजी घेण्यात आली आहे आणि त्यांचे हित जोपासण्यात आले आहे, अशी ग्वाही वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.
गेल्या आठवड्यात अनेक राज्यांचे मंत्री आणि प्रतिनिधी यांच्यासोबत आपल्या अनेक बैठका झाल्या. या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा दाखविण्यात आला. राज्यांच्या सूचनांवरून या मसुद्यात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले.
अशीच एक बैठक गेल्या सोमवारी घेण्यात आली. जीएसटी केंद्र आणि राज्ये अशा दोघांच्याही फायद्याचे आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्यांचे करापोटी जे नुकसान होईल, त्याची भरपाई करण्यासाठी संवैधानिक हमीची तरतूद केली असेल आणि नुकसानभरपाईचा पहिला हप्ता पुढच्या वर्षी ३१ मार्चपूर्वी देण्यात येईल. त्याचे व्यावहारिक स्तरावर अनेक फायदे होतील, असे नमूद करून अरुण जेटली पुढे म्हणाले, हे जीएसटी विधेयक संपुआ सरकारने २००६ मध्ये लोकसभेत मांडले होते. परंतु ही संकल्पना मूलत: वाजपेयी सरकारच्या काळातील आहे. पश्चिम बंगालने या विधेयकाला पाठिंबा दिला ही चांगली गोष्ट आहे.
जीएसटीला गती देण्यासाठी केंद्रीय विक्रीकराअंतर्गत (सीएसटी) राज्यांना थकबाकीची भरपाई करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोणत्याही राज्याला एका पैशाचेही नुकसान होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतलेली आहे, असे जेटली यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. परंतु त्यावर चर्चा आणि ते पारित करण्यासाठी हे विधेयक संसदेच्या फेबु्रवारीमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठविण्याची गरज पडणार नाही, अशी आशा आहे, असेही जेटली म्हणाले.
या विधेयकात पेट्रोलजन्य पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. परंतु त्यावरील जीएसटीचा दर शून्य राहील. याचा अर्थ राज्य सरकारे पुढच्या काही वर्षांपर्यंत पेट्रोलजन्य पदार्थांवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि केंद्रीय अबकारी शुल्क लागू करू शकतील. त्यानंतर या पेट्रोलजन्य पदार्थांवर पूर्णत: जीएसटी लागू केला जाईल. हा कर केव्हा लागू करायचा हे जीएसटी परिषद निश्चित करेल. या प्रस्तावित जीएसटी परिषदेत दोन तृतीयांश सदस्य हे राज्यांचे असतील. अल्कोहोलच्या (मद्य) संदर्भात राज्य सरकारांना सध्याच्या व्यवस्थेनुसारच कर आकारता येईल. पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील करावरून प्रस्तावित जीएसटी विधेयक किमान सात वर्षांपासून अडकलेले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
एवढे महत्त्वाचे विधेयक सरकारने अतिशय घाईगडबडीत मांडले आहे. हे विधेयक आधी स्थायी समितीकडे पाठवायला हवे होते, असे काही सदस्य म्हणाले. परंतु विधेयक घाईगडबडीत मांडण्यात आल्याचा आरोप जेटली यांनी फेटाळला.
वस्तू आणि सेवा कर केंद्र व राज्य सरकारद्वारा अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या अनेक अप्रत्यक्ष करांचे स्थान घेईल. जीएसटी केंद्रीय स्तरावर अबकारी शुल्क आणि सेवा कर व राज्यांमध्ये लागू असलेला व्हॅट आणि स्थानिक कराची जागा घेईल, असे या विधेयकात म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)