नवी दिल्ली - मोदी सरकारने (Narendra Modi government) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. डीएपीच्या कीमती वाढताच मोदी सरकारने यावरील सब्सिडीदेखील वाढवली आहे. जागतिक स्थरावर किंमती वाढल्या असल्या तरी डीएपी खताची एक बॅग शेतकऱ्यांना 2400 रुपयांऐवजी 1200 रुपयांनाच मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. यासंदर्भात, सरकारने डाय अमोनियम फास्फेट (डीएपी) खतावरील सब्सिडी 140 टक्क्यांनी वाढवली असल्याचेही एका निवेदनात म्हणण्यात आले आहे. (Great relief to farmers Narendra Modi government hikes subsidy on DAP fertilizer by 140 per cent)
निवेदनानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी खतांच्या किंमतीसंदर्भात एक उच्च स्तरीय बैठक घेतली. यावेळी जागतीक स्थरावर खतांच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी, शेतकऱ्यांना जुन्या दरातच खत मिळायला हवे, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.
अरे व्वा! महिन्याला फक्त 1 रुपया गुंतवून मिळतोय 2 लाखांचा विमा; मोदी सरकारची 'ही' शानदार योजना
निवेदनात म्हणण्यात आले आहे की, DAP खतासाठी असलेली 500 रुपये प्रति बॅग सब्सिडी वाढवून, आता 1200 रुपये प्रति बॅग करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP च्या किंमती वाढल्या असल्या तरी, ते शेतकऱ्यांना 1200 रुपयांनाच विकण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, वाढलेल्या किमतींचा अतिरिक्त बोजा केंद्र सरकारने उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गत वर्षी, डीएपीची वास्तविक किंमत 1,700 रुपये प्रति बॅग होती. यात केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बॅग सब्सिडी देत होते. यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना 1200 रुपये प्रति बॅग, या दराने खत विकत होत्या. मात्र, आता DAP मध्ये वापरले जाणारे फॉस्फोरिक अॅसिड आणि अमोनिया आदिंच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय स्थरावर 60 ते 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
तूर, मूग, उडदाची आयात खुली होताच दर आले खाली; धान्य बाजारपेठांमध्ये खळबळ
डीएपी खताच्या किंमती वाढल्यानंतर काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधायला सुरुवात केली होती. केंद्र सरकारने डाय अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या 50 किलो ग्रॅमच्या बॅगवर 700 रुपये, तर इतर काही खतांच्या किंमतीत वाढ केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर वर्षाला 20 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. एवढेच नाही, तर हे देशातील अन्नदात्यांना गुलाम बनविण्याचे कारस्थान आहे, असा आरोप काँग्रेसने बुधवारी केला होता. तसेच पक्षाचे मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी, या वाढलेल्या किंमती सरकारने मागे घ्याव्यात, असा आग्रहदेखील केला होता.