राज्यसभेत सरकार ‘जिंकले’

भाजपाप्रणित रालोआ सरकारसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली खाण व खनिज तसेच कोळसा लिलाव अशी दोन्ही विधेयक शुक्रवारी राज्यसभेत पारित झाली.

हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
भाजपाप्रणित रालोआ सरकारसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली खाण व खनिज तसेच कोळसा लिलाव अशी दोन्ही विधेयक शुक्रवारी राज्यसभेत पारित झाली. पुरेशा संख्याबळाऐवजी राज्यसभेत या दोन्ही विधेयकांचे भविष्य अधांतरी सापडले होते. मात्र संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी बहुतांश प्रादेशिक आणि बिगर रालोआ पक्षांच्या पाठिंब्याने ही दोन्ही विधेयके पारित करून घेण्यात सरकार यशस्वी ठरले.
या विधेयकांना लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाचे रूपांतर कायद्यात होईल.
शुक्रवारी राज्यसभेत या दोन्ही विधेयकावर काँग्रेस आणि डावे पक्ष राज्यसभेत एकाकी पडल्याचे चित्र दिसले. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्व पक्षांनी विधेयकास पाठिंबा दिला. काँग्रेस आणि डाव्यांनीही एका मर्यादेपलीकडे या दोन्ही विधेयकांचा मार्ग न अडवण्याबाबत सरकारला आश्वस्त केले होते, यात शंका नाहीच. यामुळे सरकारला ही विधेयके पारित करणे सोपे झाले. लोकसभेत आधीच पारित झालेले खाण व खनिज(विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०१५राज्यसभेत उणापुऱ्या तासाभरात मंजूर झाले.

पुन्हा वटहुकूम?
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक मंजूर होण्याची चिन्हे नसल्याने यासंदर्भात सरकार पुन्हा वटहुकूम काढणार की तो आपसूक रद्द होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. येत्या ५ एप्रिलला संबंधित वटहुकूमाची मुदत संपणार आहे. राज्यसभेत भूसंपादन विधेयक मांडलेच गेले नसल्याने येत्या ५ एप्रिलला हा वटहुकूम आपसूक रद्द होणार आहे.