सरकारची नामुष्की

जम्मू-काश्मीरमधील भाजपा-पीडीपी संयुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानावर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी सरकारची जोरदार कोंडी केली़

मुफ्तींमुळे कोंडी : राज्यसभेत मतदानात पराभवनवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील भाजपा-पीडीपी संयुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानावर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी सरकारची जोरदार कोंडी केली़ यामुळे दुसऱ्या दिवशीही सरकारची लोकसभेत कोंडी झाली. अखेरीस खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही मुफ्तींची विधाने असमर्थनीय असल्याचे सांगणे भाग पडले. त्याचवेळी राज्यसभेत मंगळवारी सरकारला मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले़ राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावात भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सुचवलेली दुरुस्ती मंजूर करण्याची वेळ सरकारवर ओढवली़ भरीस भर म्हणून शिवसेना खासदारांच्या बैठकीत सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याचा निर्णय झाला.मुफ्तींच्या वादग्रस्त विधानावरूनच मंगळवारीही विरोधकांनी भाजपाप्रणीत मोदी सरकारला धारेवर धरले़ पंतप्रधानांच्या स्पष्टीकरणाची आणि निंदाव्यंजक प्रस्ताव पारित करण्याची मागणी विरोधकांनी लोकसभेत लावून धरली़ विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा स्थगित करावे लागले़ सईद यांच्या विधानाला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, या गृहमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या विनंतीनुसार लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले़मुफ्तींचे वक्तव्य हुर्रियत, अतिरेकी संघटना आणि सीमेपलीकडील लोकांनी जम्मू-काश्मिरातील ताज्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले. - मुफ्ती मोहंमद सईद, मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीरमोदींचे प्रत्युत्तरजम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक शांततेत पार पडण्याचे श्रेय हुर्रियत, अतिरेकी आणि पाकिस्तानला देणारे सईद यांचे विधान असमर्थनीय आहे. अशा विधानाचे आम्ही कधीही समर्थन करू शकत नाही़ कुणी कुठे वक्तव्य करावे आणि आम्ही या ठिकाणी त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असे शक्य नाही. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधानशिवसेनेची बैठकसरकारविरुद्ध कडक भूमिका घेण्यासाठी शिवसेनेच्या सर्वच खासदारांची बैठक दुपारी पक्षाच्या संसदेतील कार्यालयात झाली. केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी ‘आपण प्रथम शिवसैनिक आहोत, नंतर मंत्री आहोत,’ असे गृहमंत्री राजनाथ यांना सांगितल्याचे त्यांनी खासदारांना सांगितले. या बैठकीला संजय राऊत, अरविंद सावंत, विनायक राऊत, अनिल देसाई, गजानन कीर्तीकर आदी उपस्थित होते. येचुरींनी धरले धारेवर च्आभार प्रस्तावावरील चर्चेला मंगळवारी पंतप्रधानांनी राज्यसभेत उत्तर दिले़ यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला़ मात्र तत्पूर्वी माकपा सदस्य सीताराम येचुरी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात काळ्या पैशाचा उल्लेख नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करणारी दुरुस्ती आभार प्रस्तावात सुचवली़ च्विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यात सरकार अपयशी राहिले, याचा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात कुठलाही उल्लेख नाही़ ही दुरुस्ती अभिभाषणात जोडली जावी, अशी मागणी येचुरी यांनी पुढे रेटली;शिवाय यावर मतविभाजन घेण्याची मागणीही केली़आभार प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले़ मात्र यानंतर विरोधकांना प्रश्न विचारण्याची संधी न देता ते सभागृहातून निघून गेले़ यामुळे माझ्यापुढे दुसरा कुठलाही पर्याय उरलेला नाही, असे येचुरी म्हणाले़ अखेर येचुरींच्या दुरुस्तीवर मतदान घेण्यात आले व ११८ विरुद्ध ५७ मतांनी ती स्वीकारली गेली़ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावात विरोधकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सभागृहात मंजूर झाल्याची ही चौथी वेळ आहे़ यापूर्वी जनता पार्टीच्या शासनकाळात ३० जानेवारी १९८० मध्ये असे झाले होते़ यानंतर १९८९ मध्ये व्ही़ पी़ सिंह यांच्या सरकारमध्ये आणि त्यानंतर १२ मार्च २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारवर अशाच प्रकारची नामुष्की ओढवली होती़