नवी दिल्ली : १९६४-६९ या काळात बांगलादेशमधून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या चकमा बौद्ध आणि हाजोंग आदिवासींसोबत यापुढे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून या स्थलांतरित आदिवासींना येत्या तीन महिन्यांच्या आत नागरिकत्व प्रदान करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी दिले.‘चकमा बौद्ध आणि हाजोंग आदिवासी लोक कप्ताई धरण बांधण्यात आल्यानंतर पूर्व पाकिस्तानचा (आता बांगलादेश) भाग असलेल्या प्रांतामधून विस्थापित झाले होते.
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}