"शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल"; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना विश्वास

केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात डिसेंबर महिन्यापासून दिल्लीत हजारो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी महत्त्वाचे विधान केले असून, शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल - नरेंद्र सिंह तोमरट्रॅक्टर रॅलीसाठी अन्य कोणताही दिवस निवडता आला असता - नरेंद्र सिंह तोमरशेतकरी आंदोलन संपुष्टात येण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न - नरेंद्र सिंह तोमर

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात डिसेंबर महिन्यापासून दिल्लीत हजारो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी महत्त्वाचे विधान केले असून, शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

केंद्रीय कृषी कायद्याला विरोध म्हणून ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र, हा विषय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येत असून, या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भात निराशा व्यक्त केली आहे. 

Farmers agitation will end soon, says Union Agriculture minister Narendra Tomar

Read @ANI Story | https://t.co/M76aZ9J1CYpic.twitter.com/EWZtzNA1Od

— ANI Digital (@ani_digital) January 25, 2021

ट्रॅक्टर रॅलीसाठी प्रजासत्ताक दिनच का? 

ट्रॅक्टर रॅलीसाठी शेतकरी अन्य कोणताही दिवस निवडू शकत होते. मात्र, त्यांनी निश्चयच केला असेल, तर कोण काय करू शकतो, असा प्रश्न नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उपस्थित केला आहे. कोणत्याही दुर्घटनेशिवाय शांततापूर्ण पद्धतीने रॅलीचे आयोजन करणे शेतकऱ्यांसह पोलीस प्रशासनासाठी जिकिरीचे ठरेल, असे मत त्यांनी मांडले. 

सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता

शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून शक्य तेवढे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या ११ फेऱ्या झाल्या. मात्र, सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेरीस कृषी कायदे पुढील दीड वर्षापर्यंत स्थगित करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिली, तेव्हा आम्ही न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. जेणेकरून शेतकऱ्यांशी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवता येऊ शकेल, असेही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. 

शेतकरी हितासाठी कृषी कायदे

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी गेल्या सहा वर्षात अनेक योजना, कार्यक्रम, धोरण यांमार्फत प्रयत्न करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या पीकाला, उत्पादनांना योग्य बाजारभाव मिळावा,  यासाठी नवीन कृषी कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्यात आवश्यक तेवढेच बदल करण्यात आले आहेत. यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उद्देश स्वच्छ आहे, असे तोमर यांनी यावेळी नमूद केले. 

मुंबईत शरद पवारांचे टीकास्त्र

कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. थंडी वाऱ्याची तमा न बाळगता शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या शेतकऱ्यांची पंतप्रधान मोदींनी साधी चौकशी तरी केली का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी विचारला. कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर थंडी वाऱ्यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी किसान सभेकडून नाशिक ते मुंबई असा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. आंदोलक शेतकरी पंजाबचे असल्याचे म्हणतात. पंजाब काय पाकिस्तानात येते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देशाला स्वयंपूर्ण करण्यात पंजाबचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात पंजाबने मोठी किंमत मोजली आहे. जालियनवाला बागेत रक्त सांडले आहे. फाळणीवेळी पंजाबने सर्वाधिक घाव सोसले आहेत, याची आठवण पवारांनी करून दिली.