गेल्या अनेक महिन्यांपासून नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी संघटना अद्यापही दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायदे परत घेण्यास बसून आहेत. आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाल्या. परंतु त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी नवे कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान, "सरकारनंशेतकरी आंदोलनाला शाहीन बाग सारखी वागणूक देऊ नये. जसं की गेल्या वर्षी दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये विरोधादरम्यान करण्यात आलं होतं," असं भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले.
"नवे कृषी कायदे जेव्हा मागे घेतले जातील तेव्हाच आंदोलक आपल्या घरी जातील. आंदोलक शेतकरी हे कोरोनाच्या नियमांचं पालन करतील आणि गरज भासल्यास हे आंदोलन २०२३ पर्यंतही जारी राहिल," असं टिकैत म्हणाले. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ नुकसानच होईल, असा दावाही टिकैत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
एमएसपीवर कायदा होईपर्यंत थांबणार
"जो पर्यंत हे कृषी कायदे मागे घेतले जात नाहीत आणि एमएसपीवर कायदा तयार केला जात नाही तोवर आंदोलक शेतकरी आपलं आंदोलन स्थगित करणार नाहीत. सर्व शेतकरी सीमेवर बसून राहतील. सरकारनं कोणत्याही चुकीच्या समजूतीत राहू नये आणि त्यांचं आदोलन दीर्घ कलावधीसाठी चालणार आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"जरी लॉकडाऊन लागलं तरी शेतकरी आपल्या जागेवरून हलणार नाहीत. कृषी कायदे मागे घेत नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच राहणार आहे. देशात आपात्कालिन कर्फ्यू लावण्यात आला किंवा कोणतीही आपात्कालिन परिस्थिती उद्भवली तरी शेतकरी मागे हटणार नाहीत," असा इशाराही टिकैत यांनी यावेळी दिला.