नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घ्यावा. अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. यासाठी गेल्या सहा दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, मंगळवारी सरकार व शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली.
दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली ही बैठक संध्याकाळी सातच्या सुमारास संपली. यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. तरीही शेतकरी त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आम्ही सरकारकडून काहीतरी परत घेऊ, मग ती गोळी (बुलेट) असो किंवा शांततापूर्ण समाधान, असे एका शेतकरी नेत्यांने या बैठकीनंतर म्हटले.
मंगळवारी केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते चंदा सिंग म्हणाले, "कृषी कायद्याविरूद्ध आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही सरकारकडून काहीतरी परत घेऊ, मग ती बुलेट असो किंवा शांततापूर्ण समाधान." तसेच, आम्ही पुन्हा चर्चेसाठी येऊ, असे चंदा सिंग यांनी सांगितले. याचबरोबर, अखिल भारतीय शेतकरी महासंघाचे अध्यक्ष प्रेमसिंह म्हणाले, "आजची बैठक चांगली झाली. ३ डिसेंबर रोजी सरकारबरोबर पुढच्या बैठकीत आम्ही त्यांना समजावू सांगू की कोणताही शेतकरी कृषी कायद्याचे समर्थन करत नाही. आमचे आंदोलन सुरूच राहील."
दुसरीकडे, आजच्या बैठकीबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, आज शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेली बैठक चांगली राहिली. आता आम्ही तीन डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहोत. आम्ही छोटी समिती बनविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र शेतकरी सर्वांसोबत चर्चा व्हावी यासाठी आग्रही आहेत. आम्हाला त्याबाबत काही अडचण नाही आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषि कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडले आहे. आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये बरेच दिवस तिढा कायम राहिल्यानंतर आज शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार चर्चेसाठी समोरासमोर आले. दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील ही बैठक झाली. आता ३ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे.