आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे वाऱ्यावर! मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल: महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

नितीन अग्रवाल / नवी दिल्ली
सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळणाऱ्या महाराष्ट्रातील २ हजार ७३१ शेतकऱ्यांच्या आश्रितांना राज्य सरकारकडून अद्यापही कुठलीही आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचे समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे़ आयोगाने यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली असून दोन आठवड्यात याचे उत्तर देण्याचे बजावले आहे़
प्रसिद्धी माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांच्या आधारावर आयोगाने ही नोटीस बजावली आहे़ गत चार वर्षांत आत्महत्या करणाऱ्या २७३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमाअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतची लहानशी मदतही दिली गेलेली नाही़ यावर आयोगाने आपल्या नोटीसमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे़ राज्य सरकारकडून याआधीही अशाच प्रकारच्या पाच अन्य प्रकरणांबाबत माहिती मागण्यात आली होती़ मात्र राज्य सरकारने ही माहिती अद्याप दिलेली नाही, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे आहे़
संबंधित नोटीसमध्ये आयोगाने एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारकडून मागितलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला आहे़ त्यानुसार, सन २०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील ५६९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे़ यापैकी २७३१ शेतकऱ्यांच्या विधवांना अद्यापही कुठलीही मदत दिली गेलेली नाही़ आत्महत्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी पिकासाठी बँकेचे कुठल्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नव्हते किंवा त्यांच्याकडे जमीन नव्हती, या सबबीवर त्यांना सरकारी मदत नाकारण्यात आली आहे़ या पार्श्वभूमीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आश्रितांना नुकसानभरपाई देण्याच्या विद्यमान नियमांची तात्काळ समीक्षा करण्याची गरज संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांने व्यक्त केली आहे़