लोकसभा निवडणुकीच्या वारेमाप खर्चावर बडगा निवडणूक आयोगाकडून तपास : भाजपने उधळले ७१४ कोटी रुपये

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय देणग्यांचा मुद्दा गाजत असतानाच लोकसभा निवडणुकीतील वारेमाप खर्चाच्या तपशीलाकडे निवडणूक आयोगाने वक्रदृष्टी वळवली आहे. आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांच्या निधीसंबंधी तपशील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला(सीबीडीटी) पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भाजपने २०१३-१४ या वर्षात ३१ मार्चपर्यंत ३६३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याचा दावा केला असून या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीवर जवळजवळ दुप्पट ७१४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
बनावट कंपन्यांच्या नावाने चेक देण्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आयकर विभागाने विविध कंपन्यांसह दोन राजकीय पक्षांना अलीकडेच नोटीस बजावल्या असताना लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड खर्च करणाऱ्या पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्या खऱ्या आहेत काय ? याची शहानिशा आयकर विभागाने चालविली आहे. मार्च ते मे महिना या काळात लोकसभा निवडणुकीवर काही पक्षांनी केलेला खर्च उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात द्रमुक वगळता कोणत्याही पक्षाने मिळालेल्या निधीची माहिती दिलेली नाही. या पक्षाला २०१३-१४ या वर्षात ८० कोटी मिळाले असून वैयक्तिक देणगी ७७ लाख रुपये मिळाली. वैयक्तिक देणगी २० हजारांवर असल्यास माहिती देणे बंधनकारक आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीवर ५१६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. प्रत्यक्षात या पक्षाने मिळालेला निधी फक्त ५९ कोटी रुपये दाखविला आहे. उर्वरित देणगीदारांची नावे या पक्षाने दिलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला १५ कोटी रुपये मिळाले असताना लोकसभा निवडणुकीवर ५१ कोटी रुपये खर्च केले. मायावती यांच्या बसपाला २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त एकही वैयक्तिक देणगी मिळालेली नाही, मात्र या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीवर ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत एकही जागा न मिळालेल्या आम आदमी पार्टीने खर्चाचा तपशील दिलेला नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.( लोकमत न्यूज नेटवर्क)
----------------------
काय आहे बंधनकारक?
आयकर रिटर्न भरण्याआधी प्रत्येक पक्षाला आपल्या राजकीय निधीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. गेल्यावर्षी ही तारीख नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली असताना भाजपने २० डिसेंबर रोजी खर्चाचा तपशील सादर केला. मुदतीनंतर तपशील देणाऱ्या पक्षावर दंड ठोठावला जाऊ शकतो. आयकर सवलत मागे घेण्यासारखे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
-------------------
देणग्यांबाबत तफावत
सर्वच राष्ट्रीय पक्षांनी राजकीय निधीचा तपशील देताना देणग्या कमी दाखविल्या असून प्रत्यक्ष खर्च पाहता मोठी तफावत आढळते. २०१२-१३ मध्ये काँग्रेसला १२ कोटी रुपये मिळाले होते. ही रक्कम २०१३-१४ मध्ये ५९ कोटीपर्यंत वाढली. भाजपला २०१२-१३ मध्ये ८३ कोटी रुपये मिळाले. नंतरच्या आर्थिक वर्षात देणगीची रक्कम चक्क ३६३ कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे.