शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"इंधन वाचवा, वर्क फ्रॉम होम द्या", शाळांपासून लग्नापर्यंत, PM मोदींचे देशाला दुसऱ्यांदा सतर्कतेचे आवाहन
2
पंतप्रधान मोदींचा 'मिशन युरोप' आणि 'मिडल ईस्ट' दौरा; ५ देशांच्या दौऱ्यातून भारताची जागतिक ताकद वाढवणार!
3
विजयी ‘षटकार’ मारल्यावर PBKS च्या नावे पराभवाचा ‘चौकार’; काय चुकलं? श्रेयसने स्पष्टच दिले उत्तर
4
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! १५ मे पासून १० टक्के पाणी कपात; BMC प्रशासनाचा निर्णय, कारण...
5
विराट कोहलीला ‘बदनाम’ करण्यासाठी मला पैशांची ऑफर देण्यात आली; ‘त्या’ जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक दावा
6
VIDEO: सोलापुरात भीषण स्फोट; गंधकाचा बॉक्स पडल्याने कर्मचाऱ्याचे दोन्ही पाय निकामी
7
PBKS vs DC : 'बापू'ची क्रांती; 'किलर' मिलरनंही काढला राग! पंजाबसमोर दिल्लीकरांचा 'भांगडा'
8
भाजपने जिंकलेल्या 'त्या' ३१ जागांचे निकाल बदलणार? SIR वरुन कोर्टात गेलेल्या ममता बॅनर्जींना दाद मागता येणार
9
श्रेयस अय्यरची कडक फिफ्टी! मग ‘पहाडी लूक’मधील प्रीती झिंटाची खास झलक दिसली; व्हिडिओ व्हायरल
10
“सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर ST उभारणार २०० चार्जिंग स्टेशन”: मंत्री प्रताप सरनाईक
11
कोण आहे Madhav Tiwari? गत हंगामात MI विरुद्ध पदार्पण, PBKS विरुद्ध पहिली ओव्हर टाकली अन् मैफील लुटली
12
फेरमोजणीत भाजप उमेदवाराचा विजय ठरला तात्पुरता; काँग्रेस उमेदवाराला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा केलं आमदार
13
CM होताच थलपती विजय यांनी घेतली स्टॅलिन यांची भेट; तामिळनाडूत नवी समीकरणे? चर्चांना उधाण
14
भन्नाटच... आता AI सांगणार तुमचे तिकीट कन्फर्म होणार की नाही? रेल्वेने सगळी सिस्टीमच बदलली
15
प्रियांश आर्यचा स्फोटक अवतार; मिचेल स्टार्कची जिरवली! मोजक्या खेळाडूंच्या यादीत विराट कोहलीचंही नाव
16
“रिजेक्टेड माल…, संपूर्ण देशाने राहुल गांधींना नाकारले आहे”; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार
17
आधी लढवय्या खेळीची चर्चा! आता ‘जखमी वाघ’ क्रुणाल पांड्यानं शेअर केलेल्या पोस्टनं वेधलं लक्ष
18
राष्ट्रीय सुरक्षा ते आरोग्य; सुवेंदू अधिकारी यांचे पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे ५ मोठे निर्णय
19
“आता दुसरे दादा होणे नाही, पण त्यांनी दिलेली दूरदृष्टी घेऊन काम करत राहणार”: सुनील तटकरे
20
कोण आहे राज सिंग उर्फ ​​चंदन? सुवेंदू अधिकारींच्या PAच्या हत्या प्रकरणात झाली अटक
Daily Top 2Weekly Top 5

EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 05:23 IST

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?
आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश 
एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEVM Machineईव्हीएम मशीनElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगDelhi Assembly Election 2025दिल्ली निवडणूक 2025